उत्तर प्रदेश के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा-6 इलाके में कथित अवैध कब्रिस्तान के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। शनिवार सुबह लगभग 4 बजे पुलिस और PAC बल के साथ KDA की टीम मौके पर पहुंची और बाउंड्री वॉल समेत अंदर बने निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आरोप है इस दौरान कब्र का ऊपरी हिस्सा भी तोड़कर उसे मिट्टी से ढक दिया गया। बताया जा रहा है कि यह स्थल कानपुर में हो रहे उस ओर के इलाके में मेट्रो निर्माण कार्य में बाधा बन रहा था। KDA के मुताबिक, कार्रवाई सरकारी जमीन पर कथित कब्जे की शिकायत के बाद की गई। कब्रिस्तान का निचला भाग नहीं छेड़ा गया। लेकिन ऊपर बने जो पक्के और कच्चे ढांचे थे माउंट उसे तोड़ दिया गया है।
सुबह पहुंची KDA की टीम, पुलिस और PAC रहा तैनात
कार्रवाई के लिए KDA का दस्ता सुबह ही OSD शत शुक्ला की अगुवाई में लगभग 4 बजे बर्रा-6 पहुंच गया था। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ PAC और महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी। सुरक्षा घेरे के बीच KDA ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर से सबसे पहले मौके पर बनी बाउंड्री वॉल को गिराया गया। इसके बाद बाउंड्री के अंदर बने कमरों और अन्य निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाले रखी।
3000 वर्गमीटर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप
KDA OSD शत शुक्ला के मुताबिक, कार्रवाई वाली जमीन करीब 3000 वर्गमीटर बताई जा रही है। प्राधिकरण का दावा है कि यह उसकी स्वामित्व वाली सरकारी जमीन है, जिस पर बाउंड्री बनाकर निर्माण कराया गया था। KDA का कहना है कि जमीन और निर्माण को लेकर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के प्रबंधक को KDA की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। प्राधिकरण ने नोटिस में संबंधित पक्ष से जमीन और निर्माण को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा था।
नोटिस के बाद हुई कार्रवाई
KDA के जोन-3 स्थित भूमि बैंक अनुभाग की ओर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26(क)(4) के तहत नोटिस जारी किया गया था। प्राधिकरण के मुताबिक, जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती थी। इसके बाद KDA ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर कथित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की।
कब्रिस्तान से जुड़े इकराम ने उठाए सवाल
वहीं, कब्रिस्तान से जुड़े मोहम्मद इकराम ने KDA की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इकराम के मुताबिक, उन्हें कार्रवाई से महज एक दिन पहले नोटिस दिया गया। उन्होंने कहा कि वह मामले को लेकर न्यायालय का रुख करेंगे।
पहले ही मांगा गया था पुलिस बल
ध्वस्तीकरण के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए KDA ने पहले ही पुलिस बल की मांग की थी। 14 अगस्त 2026 को KDA सचिव की ओर से अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कानपुर नगर को पत्र भेजकर कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल, PAC और महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। KDA की कार्रवाई के बाद मौके पर बनी बाउंड्री और निर्माण को हटा दिया गया। प्राधिकरण का कहना है कि सरकारी जमीन को कथित कब्जे से मुक्त कराया गया है। वहीं, संबंधित पक्ष की ओर से मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कही गई है। ऐसे में जमीन, निर्माण और कार्रवाई को लेकर न्यायालय में मामले की स्थिति आगे महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल कार्रवाई के बाद बर्रा-6 इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।
कानपुर से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट
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