Saturday, April 13, 2024
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यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक के सबूत मांगे, जानें कहां भेज सकेंगे प्रमाण

पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिस में कहा है कि सर्व साधारण एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेपर लीक के विषय में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो इसे बोर्ड की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।

Reported By : Vishal Pratap Singh Edited By : Subhash Kumar Updated on: February 22, 2024 22:15 IST
UPPRPB ने मांगे पेपर लीक के सबूत।- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV UPPRPB ने मांगे पेपर लीक के सबूत।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों और लोगों को पेपर लीक से जुड़े किसी भी सबूत को बोर्ड के पास भेजने को कहा है। इसके लिए बोर्ड ने आधिकारिक ईमेल आईडी भी जारी कर दी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों 17 फरवरी और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरें सामने आई थीं जिसके बाद बोर्ड ने इंटरनल जांच कमेटी गठित की थी।

क्या बोला पुलिस भर्ती बोर्ड?

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि राज्य पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की दिनांक 17.02 2024 एवं 18.02.2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं प्रिन्ट मीडिया में कुछ प्रश्न पत्रों के सम्बन्ध में सूचनायें वायरल होने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं तथा इस कम में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जनपदों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

यहां भेज सकते हैं सबूत

पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिस में कहा है कि सर्व साधारण एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेपर लीक के विषय में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो इसे बोर्ड की आधिकारिक ईमेल आईडी board@uppbpb.gov.in पर भेज सकते हैं। बोर्ड ने ये भी बताया है कि मेल में  सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों के साथ अपना प्रत्यावेदन, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर अकित होने चाहिए। बोर्ड ने कहा है कि सभी लोग अपने सबूत 23.02.2024 समय शाम 6:00 बजे तक भेज दें प्रेषित प्रत्यावेदन एवं प्रमाणों / साक्ष्यों का अवलोकन / परीक्षण करने के उपरान्त निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों के हित में आगे की कार्यवाही की जा सके।

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