कानपुर के बिठूर विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा का एक बिजली विभाग के अधिकारी से फोन पर बातचीत का वीडियो/ऑडियो चर्चा में है। मंधना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कटौती और अनियमित आपूर्ति की शिकायतों को लेकर विधायक ने अधिकारी से कड़े लहजे में सवाल किए। वायरल बातचीत में वह निर्धारित बिजली आपूर्ति के बावजूद लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने पर नाराजगी जताते सुनाई दे रहे हैं और व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं।
बिजली कटौती की शिकायतों से बढ़ी नाराजगी
विधायक ने बातचीत के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित बिजली आपूर्ति के शेड्यूल का हवाला देते हुए पूछा कि जब आपूर्ति का समय तय है तो मंधना क्षेत्र के लोगों को कई-कई घंटे बिजली कटौती का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि क्षेत्र से लगातार शिकायतें उनके पास पहुंच रही हैं और खासकर रात के समय बिजली नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। बिजली कटौती के साथ लो-वोल्टेज की शिकायतों का मुद्दा भी सामने आया है।
18 घंटे के शेड्यूल पर विधायक ने मांगा हिसाब
बातचीत में विधायक ने ग्रामीण इलाकों के लिए निर्धारित 18 घंटे की बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने अधिकारी से सवाल किया कि विभागीय रिकॉर्ड में यदि निर्धारित आपूर्ति का शेड्यूल मौजूद है, तो जमीनी स्तर पर लोगों को उसके मुताबिक बिजली क्यों नहीं मिल रही है। विधायक ने यह जानने की कोशिश की कि तय व्यवस्था और वास्तविक आपूर्ति के बीच अंतर के लिए जिम्मेदारी किसकी है और शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है।
जनता शिकायत लेकर आखिर कहां जाए?
विधायक ने बिजली कटौती के मुद्दे को केवल आपूर्ति की समस्या तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता अपनी परेशानी लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचती है, लेकिन यदि शिकायतें सामने आने के बाद भी समस्या दूर नहीं होती तो लोग आखिर अपनी बात लेकर कहां जाएं। वायरल बातचीत में विधायक अधिकारियों और जिम्मेदार विभागीय स्तर पर समाधान नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते दिखाई दे रहे हैं।
अधिकारी से तत्काल व्यवस्था सुधारने को कहा
फोन पर बातचीत के दौरान विधायक ने अधिकारी से मंधना क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था की जांच कराने और समस्या को जल्द दूर कराने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निर्धारित शेड्यूल के बावजूद वास्तविक आपूर्ति में कमी क्यों आ रही है। विधायक ने अधिकारी से जल्द स्थिति सुधारने की अपेक्षा जताई और समस्या का समाधान नहीं होने पर स्वयं विभागीय कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही।
'कानपुर में बैठ नहीं पाएंगे, हमें उल्टा चलना पड़ेगा'
वायरल बातचीत में विधायक का एक कथित बयान भी सामने आया है, जिसमें वह अधिकारी से कहते सुनाई दे रहे हैं- "आप लोग कानपुर में बैठ नहीं पाएंगे, अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा।" यह टिप्पणी बिजली व्यवस्था को लेकर उनकी नाराजगी और विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाने के संकेत के तौर पर सामने आई है। बातचीत में विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि क्षेत्र की बिजली समस्या जल्द नहीं सुधरी तो वह स्वयं कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से जवाब मांगेंगे।
सुधार नहीं हुआ तो कार्यालय पहुंचने की चेतावनी
विधायक ने अधिकारी को यह भी संकेत दिया कि यदि मंधना क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो वह खुद बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचेंगे। हालिया रिपोर्टों में भी सामने आया है कि सांगा ने बिजली कटौती की शिकायतों को लेकर विभाग के मुख्य अभियंता से संपर्क किया था और समस्या के समाधान की मांग की थी। इससे पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती को लेकर वह अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं।
मंधना के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का मुद्दा पहले भी उठा
उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंधना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती का मुद्दा नया नहीं है। हाल के दिनों में ग्रामीणों की शिकायतों के बाद विधायक की ओर से अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने की खबरें सामने आई हैं। सितंबर में भी बिठूर विधायक ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर बिजली संबंधी शिकायतें सुनी थीं और मुख्य अभियंता को समस्या की जानकारी दी थी। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को लेकर शिकायतें लगातार जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रही हैं।
वायरल बातचीत के बाद बिजली व्यवस्था पर फिर चर्चा
विधायक और बिजली विभाग के अधिकारी के बीच हुई बातचीत का वीडियो/ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मंधना क्षेत्र की बिजली व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। बातचीत में विधायक की नाराजगी का केंद्र निर्धारित आपूर्ति और जमीनी स्तर पर मिल रही बिजली के बीच कथित अंतर रहा। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग की ओर से क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था में क्या सुधार किए जाते हैं और ग्रामीणों की लगातार सामने आ रही शिकायतों का समाधान किस स्तर तक हो पाता है। (रिपोर्ट: अनुराग श्रीवास्तव)
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