केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019 लागू किए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए में जिन नियमों को अधिसूचित किया गया है उनमें कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने सीएए नियमों की कानूनी वैधता पर संदेह जताया।
'CAA असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण'
उत्तर 24 परगना जिले के हावड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने लोगों से कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कई बार सोचने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया, ‘‘यह नागरिकों के मौजूदा अधिकारों को छीनने का खेल है और इसका सीधा संबंध देश में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लागू करने से है।’’ मुख्यमंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि सीएए असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है।
संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा
बता दें कि CAA को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि, इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद यह कानून लागू नहीं हो सका था। अब सीएए कानून लागू होने के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
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