भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आर एन रवि ने लोक भवन में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी, कोलकाता के महापौर फिरहाद हाकिम और वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस उपस्थित रहे। हालांकि, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के किसी नेता ने समारोह में हिस्सा नहीं लिया।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। गत पांच मार्च को सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह नगालैंड, मेघालय और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं।
1976 बैच के IPS
आर. एन. रवि का जन्म पटना, बिहार में हुआ था, उन्होंने 1974 में फिजिक्स में मास्टर्स किया। 1976 में इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हुए और देश के अलग-अलग हिस्सों में काम किया। उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में काम किया और ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल गैंग के खिलाफ कई एंटी-करप्शन मुहिम चलाईं।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार, जो देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, में काम करते हुए उन्होंने अधिकतर उग्रवाद और हिंसा वाली जगहों पर काम किया। इसमें जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवाद से प्रभावित इलाके शामिल हैं। उन्होंने साउथ एशिया में इंसानों के माइग्रेशन के डायनामिक्स में भी स्पेशलाइजेशन किया और बॉर्डर पर रहने वाली आबादी की पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर बड़े पैमाने पर काम किया।
संघर्ष सुलझाने में अहम भूमिका
उन्होंने जातीय विद्रोह से प्रभावित इलाकों में संघर्ष सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है और कई हथियारबंद विद्रोही ग्रुप्स को देश की मुख्यधारा में शामिल किया है। वे आतंकवाद से निपटने और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भारत के इंटरनेशनल सहयोग के आर्किटेक्ट थे। 2012 में सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने नेशनल अखबारों में रेगुलर कॉलम लिखे।
2014 में नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के इंटरलोक्यूटर के तौर पर किए गए थे अपॉइंट
आर. एन. रवि को अगस्त 2014 में नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के इंटरलोक्यूटर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। बहुत कम समय में, वे इस मुद्दे को विदेश से देश और लोगों तक लाकर और असली स्टेकहोल्डर्स को इसका अहम हिस्सा बनाकर इसे सच में इनक्लूसिव बनाकर शांति प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। जल्द ही सभी विद्रोही हथियारबंद ग्रुप्स ने भारतीय संघ और भारत के संविधान के दायरे में सात दशक पुराने अलगाववादी विद्रोहों के समाधान के लिए एग्रीमेंट्स पर साइन किए, जिससे नागालैंड और बाकी नॉर्थ-ईस्ट भारत में शांति आ सकी। उन्हें अक्टूबर 2018 में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया।
