कोलकाता: बीते दिनों कोलकाता में आग लगने की एक घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रशासन इस तरह की घटनाओं को लेकर सख्त है। कोलकाता नगर निकाय ने मध्य कोलकाता के 25 होटलों और रोस्तरां को नोटिस जारी किया है। उन्होंने आग से बचाव से संबंधित जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर होटल बंद कर दिए जाएंगे। जिन होटल/रोस्तरां को नोटिस जारी किया गया है उन्हें डिविजनल फायर ऑफिसर के सामने अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा।
25 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी
नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि मध्य कोलकाता के 25 होटलों और रेस्तरां को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए हैं। इनमें चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने आग से सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इन होटलों को पहले भी कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों से जवाब मांगा गया है कि क्यों न उन्हें बंद करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा और जान को खतरा है। बता दें कि इससे पहले पिछले बुधवार को मध्य कोलकाता की एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस इमारत में कई छोटे-छोटे होटल चल रहे थे। इस हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य भर की इमारतों में आग से सुरक्षा के इंतजामों की जांच (ऑडिट) का आदेश दिया।
खाली कराए जा रहे होटल
वहीं कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने 'कारण बताओ नोटिस' जारी करते हुए कहा कि संबंधित प्रतिष्ठानों को डिविजनल फायर ऑफिसर के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, आग से सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के कारण शुक्रवार को 13 प्रतिष्ठानों को खाली कराया गया। 21 अगस्त को 16 प्रतिष्ठानों को खाली करने के लिए कहा गया था। अधिकारियों ने कहा कि सुनवाई और जरूरी सुरक्षा इंतजामों के पालन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
कोलकाता नगर निगम ने हर होटल में सुरक्षा इंतजामों की जांच के लिए निरीक्षण टीमें बनाई हैं। हर बोरो (इलाके) के लिए एक टीम होगी। इससे पहले शहरी विकास और नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने मध्य कोलकाता के फ्री स्कूल स्ट्रीट और मार्क्विस स्ट्रीट इलाकों में बंद पड़े कई होटलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। (इनपुट- पीटीआई)
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