जिनेवा: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सीरिया में सरकारी बलों की घेराबंदी वाले विद्रोहियों के क्षेत्र पूर्वी घौता में सोमवार की स्थिति की तत्काल जांच के आदेश दिए और इलाके में तुरंत मानवीय सहायता पहुंचाने की मांग की। परिषद ने ‘पूर्वी घौता में हाल के घटनाक्रम की तत्काल समग्र एवं स्वतंत्र जांच’ कराने के आह्वान वाले प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। प्रस्ताव के पक्ष में 29 वोट पड़े, 14 अनुपस्थित रहे। वहीं, इस प्रस्ताव के विरोध में भी 4 मत पड़े।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार इकाई ने क्षेत्र तक तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की भी मांग की जहां वर्ष 2013 से 4 लाख लोग शासन की घेराबंदी के दायरे में रह रहे हैं और खाने-पीने की वस्तुओं तथा दवाओं की भीषण कमी का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, सीरियाई शासन के बल तथा इसके सहयोगी बल सोमवार को पूर्वी घौता में और अंदर तक घुस गए तथा विद्रोहियों के इलाके के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन आधारित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा, ‘घेराबंदी वाले पूर्वी घौता के 33 प्रतिशत या एक तिहाई हिस्से पर शासन के बलों का कब्जा है।’
फरवरी में सीरियाई शासन और सहयोगी रूसी बलों द्वारा पूर्वी घौता में अभियान तेज किए जाने के बाद हाल में 709 आम लोग मारे गए हैं। ऑब्जर्वेटरी के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने कहा कि मरने वालों में कम से कम 166 बच्चे हैं। पश्चिमी देशों ने हाल ही में सीरियाई सेना पर विद्रोहियों के विरुद्ध दोबारा रासायनकि हथियार का इस्तेमाल, खासकर विद्रोहियों के गढ़ पूर्वी घौता में, करने का आरोप लगाया है, जिससे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इनकार किया है।
