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संयुक्त राष्ट्र ने कांगो, यमन, दक्षिणी सूडान और पूर्वोत्तर नाइजीरिया में अकाल पड़ने की चेतावनी दी

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 05, 2020 06:47 pm IST,  Updated : Sep 05, 2020 06:47 pm IST

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अफ्रीकी महाद्वीप के 3 देशों समेत एक एशियाई देश में अकाल पड़ने का खतरा मंडरा रहा है।

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि कांगो, यमन, दक्षिणी सूडान और पूर्वोत्तर नाइजीरिया में अकाल पड़ने का खतरा है। Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अफ्रीकी महाद्वीप के 3 देशों समेत एक एशियाई देश में अकाल पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष प्रभावित कांगो, यमन, दक्षिणी सूडान और पूर्वोत्तर नाइजीरिया में अकाल पड़ने और खाद्य असुरक्षा पैदा होने का खतरा है। यूएन चीफ ने कहा कि ऐसा होने पर इन देशों में लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोमालिया, बुर्किना फासो और अफगानिस्तान समेत कई अन्य देशों में भी अहम संकेतों में गिरावट आ रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे गए नोट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि ये 4 देश दुनिया के खाद्य संकट रैंकिग में सबसे ऊपर है। उन्होंने यह जानकारी खाद्य संकट और हालिया खाद्य सुरक्षा विश्लेषण-2020 के हवाले से दी और कहा कि इससे निपटने के लिए बहुत कम पैसा मुहैया कराया गया है। गुतारेस ने कहा, ‘अब कार्रवाई करने की जरूरत है। पिछले कई सालों से सशस्त्र संघर्ष से घिरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यमन, पूर्वोत्तर नाइजीरिया और दक्षिणी सूडान में एक बार फिर खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट है और वे संभावित अकाल का सामना करने की कगार पर है।’

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस ने कहा कि सोमालिया, बुर्किना फासो और अफगानिस्तान सहित अन्य संघर्ष ग्रस्त देशों के अहम संकेतों में गिरावट आ रही है। बता दें कि इन सभी देशों के आर्थिक हालात पहले से ही काफी खराब थे, ऊपर से कोरोना वायरस की महामारी ने और भी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख मार्क लोकॉक ने इसी बारे में बात करते हुए कहा कि महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है और इसका सबसे बड़ा असर खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन पर पड़ा है और चरमपंथी इसका लाभ उठा सकते हैं।

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