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अमेरिका ने दी तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी, एर्दोआन ने कहा-नहीं रोकेंगे सीरिया में कार्रवाई

Edited by: IndiaTV Hindi Desk Published : Oct 12, 2019 09:57 am IST, Updated : Oct 12, 2019 09:57 am IST

उत्तरी सीरिया में जारी सैन्य हमलों और नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आशंका के बीच जहां ट्रम्प प्रशासन ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि उनका देश उत्तरी सीरिया के कथित कुर्द चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेगा।

अमेरिका ने दी तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी, एर्दोआन ने कहा-नहीं रोकेंगे सीरिया में कार्रवाई- India TV Hindi
अमेरिका ने दी तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी, एर्दोआन ने कहा-नहीं रोकेंगे सीरिया में कार्रवाई

वाशिंगटन: उत्तरी सीरिया में जारी सैन्य हमलों और नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आशंका के बीच जहां ट्रम्प प्रशासन ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि उनका देश उत्तरी सीरिया के कथित कुर्द चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेगा। साथ ही, राष्ट्रपति ने (कार्रवाई रोकने की)अन्य देशों की मांग को ‘धमकी’ करार देते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया।

दूसरी तरफ अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुशिन ने पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक नये शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे वित्त मंत्रालय को बेहद महत्वपूर्ण नए प्रतिबंध अधिकार मिल सकते हैं और जिससे तुर्की सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘ये प्रतिबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों होंगे।’’

म्नुशिन ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति जारी सैन्य हमलों और नागरिकों, बुनियादी ढांचों, नस्ली या धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की आशंका को लेकर चिंतित हैं। साथ ही राष्ट्रपति यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह भी जरूरी है कि तुर्की आईएस के एक भी लड़ाके को बचकर न निकलने दे।’’ 

हालांकि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तुर्की पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अभी फिल्हाल, हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है वह निरंतर प्रयासों के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करेंगे।’’ वित्त मंत्री ने कहा कि वे प्रतिबंधों की आशंका को लेकर सावधान रहने के लिए वित्तीय संस्थानों को आगाह कर चुके हैं।

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