नई दिल्ली: काफी शोर शराबे के बीच विपक्ष का मूड भांपते हुए सरकार जीएसटी के संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य सभा की एक उच्च समिति के पास भेजने को तैयार हो गई है। वहीं सरकार भूमि अधिग्रहण के विवादास्पद बिल को भी संसद को दोनों सदनों की एक संयुक्त समित के पास भेजने को तैयार हो सकती है।
तमाम संभावनाओं के बीच अब ये समितियां संसद के अगले सत्र तक इन दोनों बिलों पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। संयुक्त समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता एस एस अहलूवालिया कर सकते हैं। वहीं राज्य सभा की समिति के अध्यक्ष भी सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र यादव हो सकते हैं।
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