ग्रीस के गृह मंत्रालय के मुताबिक जनमत पर करीब 1.6 अरब रुपए का खर्च आएगा जो जनवरी में हुए आम चुनाव का आधा है।
ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने नागरिकों से जनमत संग्रह में 'नहीं' के पक्ष में मतदान करने को कहा है। उनका कहना है कि इससे कर्जदाताओं के साथ कर्ज संबंधी वार्ता में सरकार को मजबूती मिलेगी। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें विश्वास है कि रविवार के जनमत संग्रह के बाद 48 घंटों के भीतर इस संकट का अंत हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे नतीजे ग्रीस को यूरोक्षेत्र से बाहर कर सकते हैं।
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