Highlights
- केंद्र सरकार द्वारा तीनों MCD को एक कर दिया गया था
- पिछला परिसीमन साल 2016 में हुआ था
- परिसीमन के बाद प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या 65,000 से 67,000 के बीच रहने की संभावना
Delhi MCD News: दिल्ली के नगर निगम चुनावों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव जल्द कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर आज सुनवाई होने वाली है।
आम आदमी पार्टी की याचिका में चुनाव स्थगित करने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा तीनों MCD को एक कर दिया गया और अब नए परिसीमन के नाम पर चुनाव में देरी की जा रही है। उधर, परिसीमन समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम के वार्ड बनाने का काम तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि नवंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा।
नए परिसीमन के तहत, दिल्ली में हर विधानसभा क्षेत्र को निगम चुनाव से पहले कम से कम तीन वार्ड में बांटा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि परिसीमन के बाद प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या 65,000 से 67,000 के बीच रहने की संभावना है।
पिछला परिसीमन 2016 में हुआ था
गृह मंत्रालय ने परिसीमन समिति को बताया है कि दिल्ली में केवल 250 वार्ड होंगे, जो पहले से 22 कम हैं। दिल्ली में तीन पूर्व नगर निगमों में 272 वार्ड शामिल थे। दिल्ली में परिसीमन आखिरी बार 2016 में किया गया था। बता दें कि केंद्र ने पिछले महीने 3 सदस्यीय परिसीमन समिति का गठन किया है। पिछले महीने केंद्र की ओर से गठित परिसीमन समिति में तीन सदस्य हैं - दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिंह और दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय। देव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
