नीट यूजी परीक्षा को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने एनटीए को कुछ सुझाव दिए हैं, जिसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति थी कि यह लागू होगा कि नहीं, ऐसे में आज केंद्र सरकार ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ये सुझाव जरूर लागू किए जाएंगे। केंद्र ने यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट से कही है। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पिछले साल नीट-यूजी आयोजित करने में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के बाद परीक्षा सुधारों पर अपने 7 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल द्वारा दिए गए सभी जरूरी सुझावों को लागू करेगा।
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कोर्ट ने पिछले साल 2 अगस्त को विवादों से घिरे 2024 के नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वर्तमान में रिकॉर्ड में कोई पर्याप्त सबूत नहीं है जो परीक्षा की सुचिता भंग करने वाले सिस्टमैटिक लीक या कदाचार का संकेत दे।
बनी थी 7 सदस्यीय कमेटी
इसके बाद सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी को बनाया था, ताकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के कामकाज की समीक्षा की जा सके और नीट-यूजी (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट) को पारदर्शी और कदाचार से मुक्त बनाने के लिए परीक्षा सुधारों की सिफारिश की जा सके।
कब होगा लागू?
गुरुवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच को बताया कि केंद्र द्वारा बनाई गए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार इन सभी सिफारिशों को लागू करेगी। मेहता ने कहा, "हम सभी सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं और इसे (मामले को) 6 महीने बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है।" जिस पर बेंच ने कहा, "इस मामले को तीन महीने के लिए स्थगित किया जाता है। इस विशेष अनुमति याचिका को अप्रैल के महीने में लिस्ट करें।"
आगे बताया कि पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है क्योंकि इसमें प्रश्नों की छपाई आदि जैसे मुद्दों के बारे में कुछ डिटेल भी शामिल थे।
