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दिल्ली कोचिंग हादसा: हर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा, LG ने की घोषणा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के LG वी के सक्सेना ने कोचिंग हादसे में मारे गए छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही, उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि हादसे में हुई मौतों के लिए जिम्मेदार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published : Jul 30, 2024 6:58 IST, Updated : Jul 30, 2024 6:58 IST
दिल्ली के LG ने ऐलान किया कि हर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। - India TV Hindi
Image Source : FILE दिल्ली के LG ने ऐलान किया कि हर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उन तीन विद्यार्थियों (दो छात्रा और एक छात्र) के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की, जिनकी यहां ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने से मौत हो गई थी। राज निवास से जारी बयान के अनुसार, LG ने इस दुखद घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS), पुलिस और दिल्ली नगर निगम (MCD) के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। 

छात्रों ने वापस जाओ के लगाए नारे 

उपराज्यपाल ने कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत की, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने "वापस जाओ" के नारे लगाए। गुस्साए स्टूडेंट्स ने MCD और दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारे लगाए। गुस्साए छात्रों ने "हमें न्याय चाहिए" का नारा भी लगाया और जोर देकर कहा कि LG पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधक के पीछे खड़े होने के बजाय उनके पास आकर अपनी बात रखें। 

'जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा'

नारेबाजी तेज होने पर सक्सेना उन्हें ठीक से संबोधित किए बिना ही लौट गए। हालांकि, उन्होंने कहा, "मैं आपके साथ हूं।" उन्होंने कहा कि उनका वादा है कि छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। 

जारी बयान में क्या कहा गया 

वहीं राजभवन से जारी बयान में कहा गया है कि हर पीड़ित फैमिली को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस साल की शुरुआत में मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत गठित एमसीडी और डीएफएस का एक संयुक्त कार्य बल राजेंद्र नगर क्षेत्र की सभी इमारतों का सर्वेक्षण भी करेगा। बयान में कहा गया है कि यह सभी ‘बेसमेंट’ और अन्य अवैध कंस्ट्रक्शंस को सील करेगा, जो भवन उपनियमों, दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। 

इनपुट- पीटीआई

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