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UKSSC Paper Leak Case: पटवारी भर्ती एग्जाम हुआ रद्द, पेपर लीक मामले में सेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार

 Published : Jan 12, 2023 09:27 pm IST,  Updated : Jan 12, 2023 09:58 pm IST

उत्तराखंड सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अधिकारी को पेपर लीक(UKSSC Paper leak) मामले में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

UKSSC पेपर लीक मामले में सेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार(सांकेतिक फोटो) - India TV Hindi
UKSSC पेपर लीक मामले में सेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार(सांकेतिक फोटो) Image Source : FILE

UKSSC Paper Leak Case: उत्तराखंड सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अनुभाग अधिकारी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी को पेपर लीक(UKSSC Paper leak) मामले में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मामले में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तराखण्ड पुलिस के मुताबिक UKSSC द्वारा आयोजित पटवारी / लेखपाल परीक्षा 2022 के प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्न लीक होने की उन्हें सूचना मिली। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी ने अपनी कस्टडी में रखे लगभग 380 प्रश्नों को अवैध रूप से अन्य आरोपियों को उपलब्ध कराया है। 

पुलिस के मुताबिक परीक्षा में 100 प्रश्न  थे, जिनमें से कुछ प्रश्न आरोपियों को उपलब्ध कराये गये प्रश्नों में सम्मिलित थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संगत धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मामले में गिरफ्तार अनुभाग अधिकारी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। 

अब इस तारीख को होगी परीक्षा

जानकारी के मुताबिक मामले की गंभीरता को ध्यान मे रखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2023 को आयोजित राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) परीक्षा-2022 निरस्त कर दी गई है। अब यह परीक्षा दोबारा दिनांक 12 फरवरी, 2023 को आयोजित की जायेगी। जिसके कारण 12 फरवरी, 2023 को पूर्व निर्धारित सहायक लेखाकार / लेखा परीक्षक परीक्षा-2022 अब  19 फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी। इनके अलावा सारी अन्य परीक्षाएं एवं इंटरव्यू आयोग द्वारा पूर्व में जारी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक आयोजित की जाएगी।

नहीं थम रहे पेपर लीक के मामले 
गौरतलब है कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने से मचे बवाल के बाद सरकार ने इन्हें आयोजित करने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को सौंपी थी।

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