महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शनिवार को कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में राज्य सरकार सीबीआई जांच का विरोध करती है, मगर वह सुप्रीम कोर्ट के निदेशरें के मुताबिक काम करेगी। एक महत्वपूर्ण बयान में देशमुख ने मीडियाकर्मियों से कहा कि राज्य मामले की जांच के शीर्ष अदालत के फैसले का पालन करेगा, लेकिन प्रदेश अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई जांच का विरोध करता है।
उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस मामले की पूरी तरह से और पेशेवर रूप से जांच कर रही है। हालांकि हम 11 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार चलेंगे।
पिछले सप्ताह पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को जानकारी दी, जबकि जांच दल के सदस्यों ने कानून और न्याय विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की।
सरकार का ताजा रुख महाराष्ट्र सरकार की पूर्व घोषित स्थिति से अलग है, जिसमें पहले उनका कहना था कि मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस एक सक्षम काम कर रही है और सभी संभावित कोणों से इसकी जांच कर रही है।
सीबीआई ने सुशांत के पिता के. के. सिंह की शिकायत पर पटना पुलिस द्वारा दर्ज मामले के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की है।
पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस की ओर से पटना पुलिस टीम को लेकर काफी रूखा व्यवहार देखने को मिला था, जो सुशांत मामले की जांच के लिए कई दिनों से मुंबई में डेरा डाले हुए थी।
सुशांत मामले की जांच के लिए पटना के अन्य अधिकारियों की सहायता के लिए मुंबई पहुंचे एसपी सिटी विनय तिवारी को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के निर्देश पर क्वारंटीन कर दिया गया था, जिसे लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी आपत्ति जताई थी।
क्वारंटीन अवधि बिताने के बाद बिहार वापस जाने से पहले तिवारी ने कहा, मैं क्वारंटीन नहीं था, मगर सुशांत की जांच क्वारंटीन जरूर है।
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