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हरियाणा: 7 अगस्त के बाद आयुष्मान कार्ड से नहीं मिलेगा इलाज, IMA ने बताई वजह

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Aug 01, 2025 07:02 pm IST,  Updated : Aug 01, 2025 07:02 pm IST

आईएमए के पूर्व राज्य अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के करीब 650 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज हो रहा है। इन अस्पतालों का लगभघ 400 करोड़ रुपये का बिल सरकार की तरफ से बकाया है।

Ajay mahajan- India TV Hindi
आईएमए के पूर्व राज्य अध्यक्ष डा. अजय महाजन Image Source : REPORTER INPUT

हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में सात अगस्त के बाद आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज नहीं मिलेगा। आईएमए के पूर्व राज्य अध्यक्ष डा. अजय महाजन ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों का लगभग चार सौ रुपये बकाया पड़ा है। हरियाणा सरकार ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले सीएम नायाब सिंह सैनी से मुलाकात के दौरान उन्हें पेमेंट का आश्वासन मिला था। इसके बाद एसोसिएशन के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के हरियाणा चैप्टर ने सात अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करने का फैसला किया है। आईएमए को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के पूर्व के पैसे का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। 

650 अस्पतालों के 400 करोड़ बकाया

हरियाणा में करीब 650 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत कार्ड धारकों का इलाज कर रहे हैं। इनका करीब 400 करोड़ रुपये का बिल बकाया चल रहा है, जिसके भुगतान के लिए पत्र व्यवहार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष डा. महावीर पी जैन, पूर्व प्रधान डा. अजय महाजन, महासचिव डा. धीरेंद्र के सोनी और आईएमए के आयुष्मान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा. सुरेश अरोड़ा ने आयुष्मान प्राधिकरण हरियाणा की कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर सात अगस्त से कार्डधारकों का इलाज नहीं करने की सूचना दे दी है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार

आईएमए हरियाणा के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ पिछली सभी बैठकों का जिक्र करते हुए अभी तक भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही कहा है कि यदि आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों की होगी, जो बैठकें करने के बावजूद उनमें होने वाले फैसले लागू नहीं करते।

(हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट)

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