नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राष्ट्रीय राजधानी में सीलिंग अभियान से परेशान व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए शहर के मास्टर प्लान में बदलावों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मास्टर प्लान में जो बदलाव प्रस्तावित हैं, उनमें स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (एलएससी) के क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) में 180 फीसदी से 300 फीसदी की वृद्धि और 12-मीटर चौड़ी सड़क पर कृषि गोदामों को नियमित करना शामिल हैं।
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सीलिंग अभियान बिना कनवर्जन शुल्क दिए रिहायशी इलाकों का उपयोग वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के रूप में कर रहे लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक, कनवर्जन शुल्क में जुर्माने को मौजूदा 10 गुना से घटाकर दोगुना कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इन संशोधनों के तहत बिना किसी भेदभाव के अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अधीन सभी व्यवसायिक इलाकों में बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है।
डीडीए के अध्यक्ष और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। भाजपा विधायक और डीडीए सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने आईएएनएस को बताया, "बोर्ड ने बदलावों को मंजूरी दे दी। इन्हें तीन दिनों में लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद एक बैठक बुलाई जाएगी।"
