बागलकोट (कर्नाटक)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और तीन केंद्रीय कृषि कानून उनकी आय में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट और विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था। शाह ने राज्य में इस जिले के केराकलमट्टी गांव में एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मैं बताना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार की कोई बड़ी प्राथमिकता है तो वह किसानों की आय को दोगुना करना है।’’
केंद्र की विभिन्न योजनाओं का किया जिक्र
कर्नाटक के मंत्री मुरुगेश आर निरानी की अध्यक्षता वाले समूह एमआरएन की किसान-हितैषी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद शाह ने किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को गिनाया। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है।
कांग्रेस पर साधा निशाना
शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाया कि वह किसानों के लिए प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कदम क्यों नहीं उठा सकी। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी (कांग्रेस) की मंशा सही नहीं थी।’’ शाह ने आगे कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है। केन्द्र सरकार जो तीन नए कानून लाई हैं, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने भी पारित किया है, मैं इसके लिए येदियुरप्पा को बधाई देना चाहता हूं। इनके कारण किसान की आय कई गुना बढ़ जाएगी।’’
कृषि कानून से किसानों की आय बढ़ेगी: शाह
बेंगलुरु से लगभग 475 किलोमीटर दूर कर्नाटक के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र बगलकोट में शाह ने कहा, "कृषि कानून किसानों को उनकी आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि वे अपनी फसल उन्हें बेच सकते हैं,जो उन्हें इसकी सबसे अधिक कीमत देंगे। शाह ने ये भी कहा कि केंद्र द्वारा हाल ही में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों से किसानों की आय कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वे देश में कहीं भी अपनी उपज को किसी को भी उच्चतम मूल्य में बेच पाएंगे। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत, लाखों किसानों को प्रति वर्ष सीधे उनके बैंक खातों में 6,000 रुपये मिल रहे हैं। भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा पहले दिए गए 6 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले किसानों को 13 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया है।"
शाह ने कहा कि देश भर में कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा ताकि किसान अपनी उपज सीधे उन लोगों को बेच सकें, जो उन्हें उच्चतम मूल्य प्रदान करते हैं। यह देखते हुए कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में इथेनॉल के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा दे रही है, गृह मंत्री ने कहा कि गन्ना उत्पादकों को भी उच्च इथेनॉल उत्पादन से लाभ होगा। शाह ने राज्य के मंत्री मुरुगेश निरानी के स्वामित्व वाली कंपनियों के निरानी समूह की नई चीनी फैक्ट्री का भी अनावरण किया, जिन्हें 13 जनवरी को बेंगलुरु में कैबिनेट में शामिल किया गया था।
गौरतलब है कि इन तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान अपनी उपज को एक स्थान पर बेचने के लिए अब मजबूर नहीं है और अपनी फसलों को वैश्विक और भारतीय बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के प्रावधानों को निरस्त करने का साहस किसी में नहीं था। शाह ने कहा, ‘‘आप लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और पांच अगस्त, 2019 को उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटा दिया और इसे स्थायी रूप से भारत के साथ जोड़ दिया। वहां चुनाव भी खून की एक बूंद बहाए बिना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए है और कश्मीर स्थायी रूप से हमारा बन गया है।’’
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