नई दिल्ली. दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार और किसानों के बीच अबतक की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ छह दौर की बातचीत हुई। सरकार का लगातार आग्रह था कि कानून के वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर किसान को आपत्ति है, कई दौर की बातचीत में ये संभव नहीं हो सका।
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हमारा प्रस्ताव उनके (किसानों) पास है, उन्होंने इस पर चर्चा की लेकिन हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। कल मैंने कहा था कि अगर वे चाहते हैं, तो हम निश्चित रूप से प्रस्ताव के बारे में बात कर सकते हैं। हमें उनसे बातचीत का प्रस्ताव मिलना बाकी है। जैसे ही हमें उनसे प्रस्ताव प्राप्त होता है हम तैयार होते हैं।
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नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "मुझे लगता है कि एक समाधान मिल जाएगा। मुझे आशा है। मैं किसान यूनियनों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे गतिरोध को तोड़ें। सरकार ने उन्हें एक प्रस्ताव भेजा है। यदि किसी अधिनियम के प्रावधानों पर आपत्ति है, तो इस पर चर्चा हुई है। हमारे प्रस्ताव में, हमने उनकी आपत्तियों के समाधान का सुझाव देने का प्रयास किया है। उन्हें आंदोलन छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार वार्ता के लिए तैयार है।
