तिरुवनंतपुरम: केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से किसानों को काफी फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को अपनी सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना एक नवंबर से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि सब्जियों को उनकी गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और उसी हिसाब से उसका आधार मूल्य तय किया जाएगा।
‘किसानों को मिलेगी बड़ी राहत’
योजना की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए सीएम विजयन कहा कि यह पहला मौका है जब केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए आधार कीमत तय की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य द्वारा यह पहली ऐसी पहल है जो किसानों को राहत और सहायता प्रदान करेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया है कि सब्जियों का आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा। यहां तक कि अगर बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है, तो किसानों से उनकी उपज को आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा।
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‘सब्जियों का उत्पादन हुआ दोगुना’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों को गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और आधार मूल्य उसी के हिसाब से तय किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘देश भर के किसान संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन पिछले साढ़े चार साल से हमने उनका समर्थन किया है। सरकार ने राज्य में कृषि को विकसित करने के लिए कई लक्षित पहल की हैं।’ मुख्यमंत्री विजयन ने यह भी दावा किया कि केरल में पिछले साढ़े चार साल में सब्जी उत्पादन दोगुना हो गया है यानि यह उत्पादन 7 लाख टन से बढ़कर 14.72 लाख टन हो गया है।
