नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी जिसमें अब आठ की जगह अध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे। इसके साथ ही रेलवे के विभिन्न संवर्गों का विलय एकल रेलवे प्रबंधन प्रणाली में करने को भी स्वीकृति दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन एक ऐतिहासिक फैसला है।
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उन्होंने कहा कि पुनगर्ठित रेलवे बोर्ड विभागों की जटिलताओं से राहत दिलाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी की वरीयता से समझौता नहीं होगा। यातायात, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन एंड इंजीनियरिंग के लिए सदस्यों की जगह नवगठित रेलवे बोर्ड में परिचालन, व्यवसाय विकास, मानव संसाधन, अवसंरचना और वित्त कार्यों के लिए सदस्य होंगे।
इन्हें एक केंद्रीय सेवा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के दायरे में लाया जायेगा। भारतीय रेलवे में दो विभाग रेलवे सुरक्षा बल और चिकित्सा सेवा विभाग होंगे। रेलवे बोर्ड का नेतृत्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष (सीआरबी) करेंगे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंगे। इसके चार सदस्य एवं कुछ स्वतंत्र सदस्य होंगे।
फिलहाल रेलवे बोर्ड में 8 सदस्य होते हैं जो अपनी-अपनी विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोर्ड का चेयरमैन फर्स्ट एमंग इक्वल्स होता है। यह स्ट्रक्चर 1905 से ही चला आ रहा था। रेलवे बोर्ड अब बहुत हद तक कॉर्पोरेट कंपनी के बोर्ड की तरह होगा। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे पर बनी विवेक देबराय समिति ने 2015 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की सिफारिश की थी।
