नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को लिए गए इस फैसले से पंजाब और जम्मू-कश्मीर के किसानों को काफी राहत मिलेगी। इस परियोजना से भारत में रावी नदी का जो पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है, उसे रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए 2018-19 से 2022-23 की 5 वर्षों की अवधि के दौरान 485. 38 करोड़ रुपये (सिंचाई घटक के लिए) की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सिंधू नदी के जल बंटवारे के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधू जल सन्धि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों-रावी, ब्यास और सतलुज के जल के उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। बयान में कहा गया है, ‘रावी नदी के जल की कुछ मात्रा वर्तमान में माधोपुर हेडवर्क्स से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। इस परियोजना के लागू होने से पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी।' इस बांध के बनने से पंजाब में 5 हजार हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर में लगभग 32 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी।
बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार से दी जाने वाली राशि नाबार्ड के जरिए खर्च की जाएगी। इस साल सितंबर में पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2,793 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना का कार्य बहाल करने पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस परियोजना पर काम 2013 में ही शुरू हो गया था लेकिन जम्मू-कश्मीर की ओर से उठाए गए कुछ मुद्दों की वजह से काम रोक दिया गया था।
