नई दिल्ली: देशभर में कॉमन मेडिकल टेस्ट (NEET) पर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इसे अगले साल तक टालने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर शुक्रवार सुबह ही कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें राज्यों के बोर्ड को एक साल तक NEET से छूट मिल गई है। NEET पर अध्यादेश को कैबिनेट ने पास कर दिया है और स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है।
इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उनका आरोप है कि कई नेता निजी मेडिकल कॉलेजों में गोरखधंधा कर रहे हैं और ऐसे में NEET पर अध्यादेश देश के खिलाफ होगा। केजरीवाल ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि अध्यादेश लाने का मतलब है कि सरकार काला धन रखने वालों के साथ है।
इससे पहले बुधवार 18 मई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री से मुलाक़ात के बाद इस मामले पर ट्वीट किया था कि 'मैंने नरेन्द्र मोदी जी से इसका समाधान निकालने की गुज़ारिश की और इस पर जल्द फ़ैसला करने को लेकर उनके सकारात्मक रुख़ के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं।'
गौरतलब है कि कई राज्य NEET पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 2016-17 से एमबीबीएस, बीडीएस के लिए NEET परीक्षा का आयोजन किया जाए। 1 मई को NEET परीक्षा का पहला चरण हुआ और 24 जुलाई को NEET परीक्षा का दूसरा चरण होगा।
17 अगस्त को NEET परीक्षा के नतीजे आएंगे और 30 सितंबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य सरकारों ने अलग प्रवेश परीक्षा की मांग के लिए अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया था।
