नई दिल्ली: जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान झूठ का सहारा ले रहा है, जन-जीवन तबाह होने का प्रोपगैंडा फैला रहा है उसी कश्मीर के हालात बहुत बदल चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में हालात को तेजी से बदलने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। सरकार की कोशिशों का असर भी नजर आ रहा है। कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट बंद होने के कारण लोग परेशान तो हैं लेकिन उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार नए-नए तरीके अख्तियार कर रही है। जिन लोगों को एयर टिकट खरीदने में दिक्कत हो रही है उनके लिए श्रीनगर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नया टिकट सेंटर खोला है।
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वहीं प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि जिन इलाकों में पाबंदियां हटा दी गई हैं वहां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं, जबकि कश्मीर घाटी में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की सूचना एवं जन संपर्क निदेशक सेहरीश असगर ने संवाददाताओं से कहा कि और अधिक इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन को बहाल करने के लिए घाटी में और भी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।
असगर ने कहा, ‘‘जहां-जहां पाबंदियां हटा दी गई हैं वहां दुकानें खोली जा सकती हैं।’’ दरअसल, उनसे पूछा गया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कब खुलेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि घाटी में उन इलाकों में उच्च विद्यालय बुधवार से खुलेंगे, जहां पाबंदियां हटा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि घाटी में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं और पिछले कुछ दिनों में उनमें छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है।
स्कूलों की स्थिति के बारे में शिक्षा निदेशक, कश्मीर युनिस मलिक ने संवाददाताओं को बताया कि घाटी में 3037 प्राथमिक विद्यालय और 774 माध्यमिक विद्यालय फिर से खुल गये हैं। शिक्षकों की उपस्थिति में भी काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि घाटी में 81 थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदियां अब हटा दी गई हैं। बृहस्पतिवार को 10 और थाना क्षेत्रों में पाबंदियां हटाई जाएंगी।
श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हसीब मुगल ने स्थिति का ब्यौरा देते हुए कहा कि घाटी में कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘आज कोई बड़ी घटना नहीं हुई। श्रीनगर से दो छोटी घटनाएं दर्ज की गई।’’ गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को केंद्र द्वारा पांच अगस्त को रद्द किये जाने के बाद राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सहित कई सेवाएं निलंबित कर दी गई।
