प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई ऑड ईवन स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने बेकार बताया है। प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल जब दिल्ली में ऑड ईवन लागू नहीं था, तब स्थिति आज से अच्छी थी। पिछले साल एक्यूआई कम था। वहीं इस साल ऑड ईवन लागू होने के बाद भी स्थिति बेहद खराब है। हालांकि सरकार का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऑड ईवन के दौरान प्रदूषण में 5 प्रतिशत का अंतर आया है। साथ ही रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाने की घटनाओं में फिलहाल काफी कमी आ गई है।
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दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार की कोशिश की खूब खबर ली। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि पिछले साल का डाटा देखने से पता चल रहा है कि पिछले साल जब ऑड ईवन लागू नहीं था तब स्थिति ज़्यादा बेहतर थी। AQI कम था। लेकिन इस साल ऑड-ईवन होने के बावजूद स्थिति बेहद खराब है। आपको ऑड-ईवन से क्या मिल रहा है? इस पर मुकुल रोहतगी ने माना कि ऑड ईवन से हमें प्रदूषण कम करने में 5% तक लाभ मिल रहा है।
