नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में नयी भाजपा सरकार राज्य के किसानों का कर्ज माफ करेगी और कर्ज माफी का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। लोकसभा में कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान इनेलोद के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है लेकिन वित्त मंत्रालय के मुताबिक आरबीआई को लगता है कि इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।
इस पर कृषि मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कुछ राज्यों में हम 3 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक मदद देते हैं और राज्य बाकी चार प्रतिशत की सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के लिए हमने कहा था कि अगर हम राज्य में सरकार बनाते हैं तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। यह लागत केंद्र सरकार के खजाने से वहन की जाएगी।
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सिंह ने केंद्र पर दोहरे मानदंड अपनाने के चौटाला के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, अगर कुछ राज्य किसानों के लिए ब्याज में सहायता दे रहे हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। जब चौटाला ने कहा कि भाजपा की सरकारें हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हैं लेकिन ये राज्य किसानों को कर्ज माफी क्यों नहीं दे रहे। इस पर लोकसभा उपाध्यक्ष एम तंबिदुरै ने कहा, यह राज्य के चुनावी घोषणापत्र में था। यह लोकसभा के चुनावी घोषणापत्र में नहीं था। राज्य विधानसभा इसे देखेगी।
भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि छोटे किसानों को कर्ज में माफी दी जाएगी और उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर के साथ कृषि ऋण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में यह बात कही थी।
किसान कर्ज माफी की बहस में शामिल होते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, चूंकि यह मोदी सरकार है, इसलिए मोदी को पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। इस पर तंबिदुरै ने कहा, मोदी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां केंद्र इसे कैसे कर सकता है।
चौटाला ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र को केवल एक राज्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि पूरे देश में किसानों का कृषि ऋण माफ किया जाना चाहिए।
