केरल पिनाराई विजयन सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को यूनिवर्सिटीज के चांसलर पद से हटाने के लिए अपना अध्यादेश मंजूरी के लिए शनिवार को राजभवन भेज दिया। राजभवन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की कि राज्यपाल को यूनिवर्सिटीज के चांसलर के पद से हटाने और प्रमुख शिक्षाविदों को इस पद पर नियुक्त करने संबंधी अध्यादेश राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मंजूरी के लिए राजभवन को प्राप्त हुआ है। \
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने किया था विरोध
हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि आरिफ मोहम्मद खान जल्द ही अध्यादेश पर कोई फैसला लेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर उनके और राज्य सरकार के बीच विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को इस संबंध में अध्यादेश लाने का फैसला किया था, जिसका कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विरोध किया था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मंत्रिमंडल के फैसले का मकसद केरल में यूनिवर्सिटीज को 'कम्युनिस्ट केंद्रों' में बदलना है।
राज्य विधानसभा सत्र बुलाने की योजना
वहीं, सरकार और राज्यपाल के बीच जारी विवाद अगले महीने राज्य विधानसभा सत्र बुलाने की माकपा की योजना के साथ और बिगड़ने की संभावना है। दिसंबर में एक नया विधानसभा सत्र बुलाए जाने की संभावना है, जो जनवरी तक चलेगा। इसमें माकपा खान को परंपरा के मुताबिक राज्यपाल का अभिभाषण देने से रोकने में सफल होगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या यह एक 'गेम प्लान' है, इस पर पार्टी के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने शनिवार को मीडिया से कहा कि ऐसी सभी चीजें सरकार की ओर से तय की जाती हैं। अगला बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम मंगलवार को होगा, जब माकपा और उसके एक लाख समर्थकों ने खान के आवास की घेराबंदी करेगी। इसके जवाब में खान ने उन्हें विरोध के लिए मंगलवार तक इंतजार नहीं करने के लिए कहा है।
