लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देश- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि CAA को लेकर नेताओं ने क्या कहा?
असदुद्दीन ओवैसी बोले- आप क्रोनोलॉजी समझिए...
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा फिर CAA के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को पांच साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। NPR-NRC के साथ CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। CAA, NPR, NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।"
लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा- मनजिंदर सिंह सिरसा
CAA पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीएए लागू होना चाहिए और हमारे जो भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, जिन्हें उनके धर्म के कारण प्रताड़ित किया गया और उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने देश छोड़ दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए।"
वे लोग ये खेल करते रहते हैं- संजय राउत
सीएए की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "...ये उनका (भाजपा) आखिरी खेल चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो, वे लोग ये खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक वे CAA-CAA खेलेंगे, खेलने दो।"
हमारी मुख्यमंत्री को इससे नींद नहीं आ रही- सुकांत मजूमदार
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA की अधिसूचना जारी हो जाएगी। किसी को भी इससे परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री को इससे नींद नहीं आ रही है।"
जो भी देश के हित में है, वह किया जाना चाहिए- अर्जुन मुंडा
सीएए के कार्यान्वयन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, "जो लोग चीजों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी देश के हित में है, वह किया जाना चाहिए।”
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी। इसके चार साल बाद इसे लागू किया गया है। CAA नियम जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
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