दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से 5 घंटे तक पूछताछ की। स्पेशल सेल मे जांच के लिए अपूर्वानंद का मोबाइल फोन सीज किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) संबंधी नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय और मांगा है।
दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम को यहां की एक अदालत में देशद्रोह के मामले में आरोपित किया है। उस पर लोगों को कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल करने के लिए भड़काने का आरोप है जो देश की संप्रभुता एवं एकता के खिलाफ हैं।
देश में नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) लागू होने के बाद पड़ोसी देशों खासकर अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख परिवार भारत में आने में रुचि दिखाने लगे हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किए गए चार लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है।
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपियों से 1 करोड़ 41 लाख रुपए की वसूली की प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण फिलहाल रोक दी गई है।
महाराष्ट्र के पुणे में सीएए-एनआरसी के खिलाफ पिछले 73 दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है।
नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 15 दिसंबर से शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया है। दिल्ली पुलिस धरने वाली जगह से टेंट हटा दी है। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद वहां कुछ प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घंटाघर पर चला रहा सीएए-एनआरसी विरोधी धरना स्थगित हो गया है।
कोरोनावायरस से निपटने के लिए रविवार को भले ही 'जनता कर्फ्यू' लागू है लेकिन इसका असर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और प्रस्तावित नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के खिलाफ यहां घंटाघर में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है।
शाहीन बाह में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद महिलाओं के कहना है, हमें कोरोनावायरस और सीएए एवं एनआरसी दोनों से ही लड़ना है। इस लड़ाई में हमारे लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक एनआरसी और सीएए है...
केन्द्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून, 2019 संविधान में प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है।
RSS की तरफ से कहा गया कि 1947 में भारत का विभाजन पांथिक आधार पर हुआ था। दोनों देशों ने अपने यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा, पूर्ण सम्मान तथा समान अवसर का आश्वासन दिया था।
उत्तर प्रदेश में हुई नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। लखनऊ पुलिस ने हिंसा के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है।
विधायकों के आने की सूचना के चलते भाजपा व सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता हवाईअड्डे पर पहुंचे हैं। कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन वर्मा भी हवाईअड्डे पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि आने वालों में कांग्रेस के विधायक भी हैं, इसलिए वे यहां आए हैं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हिंसा के दौरान चांद बाग इलाके में हेड कॉन्स्टेबल रत्न लाल की हत्या के मामले और DCP अमित शर्मा पर हुए हमले में शामिल 6 महिलाओं की पहचान कर ली है।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती क्योंकि यह नागरिकता देने का कानून है लेकिन इसको लेकर देश के मुस्लिम भाइयों को भड़काया गया।
अपने बयान के दौरान अमित शाह ने कहा कि NPR में कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, जो जानकारी आपके पास नहीं है वे आप नहीं देंगे। जानकारी नहीं होगी तो कोई डी (डाउटफुल) लगने वाला नहीं।
उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोपियों के पोस्टर लखनऊ में लगाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
अमित शाह ने कहा कि 24 फरवरी की दोपहर दो बजे हिंसा की पहली घटना की सूचना आई और 25 फरवरी को रात 11 बजे के बाद सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं घटी। हिंसा को रोकने में दिल्ली पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा को पूरी दिल्ली में नहीं फैलने देने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई।
दानिश PFI की त्रिलोकपुरी यूनिट का जनरल सेक्रेटरी है और PFI की काउंटर इंटेलिजेंस विंग से भी जुड़ा है। PFI की काउंटर इंटेलिजेंस विंग का काम उन पुलिस अधिकारियों के काम पर नजर रखना होता है जो जांच कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के मीडिया सलाहकार ने कहा कि दंगाइयों के पोस्टर हटाने के हाइकोर्ट के आदेश को सही परिपेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। सिर्फ उनके पोस्टर हटेंगे, उनके खिलाफ लगी धाराएं नही।
नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने हिंसा की थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनके पोस्टर लखनऊ लगाए गए थे और कहा गया था कि उनसे उस सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपायी की जाएगी जिसको दंगों के दौरान नुकसान पहुंचाया गया था।
लखनऊ में CAA के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली के पोस्टर लगाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। रविवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले सप्ताह में राज्यसभा तीन घंटे से भी कम समय के लिए बैठ पाई। उत्तरपूर्वी दिल्ली की सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की विपक्ष की मांग के चलते उच्च सदन कोई खास कामकाज नहीं कर पाया।
राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS से जुड़े 2 संदिग्धों को पकड़ा है। ये दोनों पति-पत्नी हैं और बताया जा रहा है कि ये ISIS के खुरासान मॉड्यूल से प्रभावित हैं। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को ओखला से गिरफ्तार किया है।
होर्डिग्स लगाकर नाम उजागर कर शर्मसार करने वाली लखनऊ जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह पर रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपराह्न् तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लखनऊ में CAA के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली के पोस्टर लगाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आज यानी रविवार को सुनवाई का फैसला किया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर भारत की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कहे कि उसके यहां हर किसी का स्वागत है।
बता दें कि USCIRF पहले भी भारत को लेकर कई ऐसी बयानबाजी कर चुका है जिनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं होता।
दो महीने पहले यही प्रदर्शनकारी जोर देकर कहते थे कि वे पत्रकारों को प्रदर्शनस्थलों पर आने की इजाजत तभी देंगे जब लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा।
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