CAA

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सुरक्षा और घुसपैठिए के मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई की है। सीएम ने साफ कहा कि जो सीएए के दायरे में नहीं हैं, उन्हें बीएसएफ के हांथों कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आगामी 5 मई से सुनवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कि CAA के विरोधियों की क्या है दलील।

भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। इससे हजारों पाकिस्तानी रिफ्यूजी परेशान हो गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हिंसा के आरोपी को छह साल बाद गिरफ्तार किया है। मोहम्मद हनीफ अदालत में पेश नहीं होने के कारण भगोड़ा घोषित किया गया था।

नागरिकता कानून की धारा 6 A की संवैधानिक वैधता पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी।

लंबे समय से भारतीय नागरिकता पाने के लिए संघर्ष कर रहे 54 पाकिस्तानियों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता मिली है।

अधिकतर हिंदू-बंगाली परिवारों ने उन्हें बताया कि उनके पास भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, लेकिन वे सीएए के जरिए आवेदन करने के बजाय एफटी को प्राथमिकता देते है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता मिलने से पाकिस्तानी हिंदू परिवार राजधानी दिल्ली में खुशी का जश्न मना रहे थे। वहीं, अब इन्हें अपना आशियाना उजड़ने का खतरा दिखाई दे रहा है।

CAA कानून के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के 3 लोगों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है।

हाल ही में सीएए के तहत कुछ लोगों को नागरिकता दी गई है। इसके बाद त्रिपुरा ने इसे अपने राज्य में लागू करने का ऐलान किया है।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं।

CAA : केंद्र सरकार ने सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है।

ममता बनर्जी के CAA को रद्द करने दावे को लेकर अमित शाह ने तगड़ा पलटवार किया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने सीएए लागू किया था।यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले बिना दस्तावेजों के भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

अमेरिका ने भारत में लागू हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस के स्वतंत्र रिसर्च विंग की ओर से जारी की गई है। रिपोर्ट में मुसलमानों के लेकर भी टिप्पणी की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। CAA प्रावधान पारित होने के बाद से इस मामले पर शीर्ष अदालत में 230 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं।

असम के गुवाहाटी युनिवर्सिटी में छात्रों के गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीएए विरोधी पोस्टर फाड़े जाने के बाद छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए। इस मारपीट में कई छात्र घायल भी हुए हैं।

CAA लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी पीएम ने भारतीय मुस्लिमों को अपने यहां नागरिकता देने का ऐलान किया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीएए पर अमेरिकी की टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका की टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है। विदेश मंत्रायल ने यह भी कहा कि अमेरिका की टिप्पणी गलत सूचना पर आधारित है।

हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस कानून को गलत बताकर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सीएए बहुत अच्छा कानून है। इससे देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है।