ममता बनर्जी के CAA को रद्द करने दावे को लेकर अमित शाह ने तगड़ा पलटवार किया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने सीएए लागू किया था।यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले बिना दस्तावेजों के भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
अमेरिका ने भारत में लागू हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस के स्वतंत्र रिसर्च विंग की ओर से जारी की गई है। रिपोर्ट में मुसलमानों के लेकर भी टिप्पणी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। CAA प्रावधान पारित होने के बाद से इस मामले पर शीर्ष अदालत में 230 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं।
असम के गुवाहाटी युनिवर्सिटी में छात्रों के गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीएए विरोधी पोस्टर फाड़े जाने के बाद छात्रों के दो गुट आमने-सामने आ गए। इस मारपीट में कई छात्र घायल भी हुए हैं।
CAA लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी पीएम शाहबाज शरीफ का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी पीएम ने भारतीय मुस्लिमों को अपने यहां नागरिकता देने का ऐलान किया है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीएए पर अमेरिकी की टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका की टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है। विदेश मंत्रायल ने यह भी कहा कि अमेरिका की टिप्पणी गलत सूचना पर आधारित है।
हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस कानून को गलत बताकर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सीएए बहुत अच्छा कानून है। इससे देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है।
CAA देश में लागू हो चुका है, इसे लेकर कई राज्य में विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। इसी बीच TMC के एक नेता ने इसे लेकर एक विवादित बयान दिया है। TMC नेता ने हिंदुओं को आतंकी कह दिया है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। इसे पाकिस्तानियों पर खर्च करना हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी केजरीवाल ने सीएए पर बयान जारी किया था।
नागरिकता संशोधन कानून पर अमित शाह ने आज विरोधियों को प्वाइंट टू प्वाइंट सॉलिड जवाब दिया...केजरीवाल से लेकर ममता...राहुल से लेकर CAA पर सवाल उठाने वाले एक-एक विरोधी को समझा दिया कि CAA का बीजेपी के लिए क्या मायने हैं...कल केजरीवाल ने CAA के नाम पर पाकिस्तान-पाकिस्तान का राग अलापा...ममता लगातार CAA के
देश में सीएए कानून को लागू कर दिया गया है। इस बाबत असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम असम में पूरी तरह से निरर्थक है। असम से भारत की नागरिकात के लिए सब कम संख्या में लोग आवेदन करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस कानून की धारा में से एक धारा वे नागरिकता छीनने वाली बता दें, वे खौफ पैदा कर रही हैं। शाह ने कहा है कि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है।
CAA पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान CAA कानून वापस नहीं होगा- अमित शाह मोदी की हर गारंटी पत्थर की लकीर- शाह बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठ रोकेंगे- शाह ममता तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं- अमित शाह ममता को शरणार्थी और घुसपैठिए का फर्क नहीं पता-शाह वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में BJP सरकार
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम सीएए पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो कहती है उसे पूरा करने का काम भी करती है।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी....नागपुर से नितिन गडकरी और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट..करनाल से मनोहर लाल खट्टर मैदान में
नरेंद्र मोदी की पार्टी ने आज एक ऐसा फैसला किया..कि बड़े-बड़े नेता चौंक गए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी हैरान हैं। विरोधी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आज मोदी की पार्टी की 24 वाली एक और लिस्ट आई....नागपुर से नितिन गडकरी का टिकट कन्फर्म हो गया। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट दे दिया गया है। बीड स
भारत सरकार की तरफ से जैसे ही CAA कानून को लागू किया गया, देश में मुसलमानों के बीच एक डर देखने को मिल रहा है। आखिर मुसलमानों के बीच CAA को लेकर क्या डर है?
इंडिया टीवी-CNX के ओपिनियन पोल में 62 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सीएए लागू होने से बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा। 24 फीसदी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी को इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए शरणार्थियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। सरकार का कानून देश में लागू भी कर दिया गया है।
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