CAA

CAA देश में लागू हो चुका है, इसे लेकर कई राज्य में विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। इसी बीच TMC के एक नेता ने इसे लेकर एक विवादित बयान दिया है। TMC नेता ने हिंदुओं को आतंकी कह दिया है।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। इसे पाकिस्तानियों पर खर्च करना हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी केजरीवाल ने सीएए पर बयान जारी किया था।

नागरिकता संशोधन कानून पर अमित शाह ने आज विरोधियों को प्वाइंट टू प्वाइंट सॉलिड जवाब दिया...केजरीवाल से लेकर ममता...राहुल से लेकर CAA पर सवाल उठाने वाले एक-एक विरोधी को समझा दिया कि CAA का बीजेपी के लिए क्या मायने हैं...कल केजरीवाल ने CAA के नाम पर पाकिस्तान-पाकिस्तान का राग अलापा...ममता लगातार CAA के

देश में सीएए कानून को लागू कर दिया गया है। इस बाबत असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम असम में पूरी तरह से निरर्थक है। असम से भारत की नागरिकात के लिए सब कम संख्या में लोग आवेदन करेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस कानून की धारा में से एक धारा वे नागरिकता छीनने वाली बता दें, वे खौफ पैदा कर रही हैं। शाह ने कहा है कि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है।

CAA पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान CAA कानून वापस नहीं होगा- अमित शाह मोदी की हर गारंटी पत्थर की लकीर- शाह बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठ रोकेंगे- शाह ममता तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं- अमित शाह ममता को शरणार्थी और घुसपैठिए का फर्क नहीं पता-शाह वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में BJP सरकार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम सीएए पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो कहती है उसे पूरा करने का काम भी करती है।

नरेंद्र मोदी की पार्टी ने आज एक ऐसा फैसला किया..कि बड़े-बड़े नेता चौंक गए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी हैरान हैं। विरोधी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आज मोदी की पार्टी की 24 वाली एक और लिस्ट आई....नागपुर से नितिन गडकरी का टिकट कन्फर्म हो गया। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट दे दिया गया है। बीड स

लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी....नागपुर से नितिन गडकरी और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट..करनाल से मनोहर लाल खट्टर मैदान में

भारत सरकार की तरफ से जैसे ही CAA कानून को लागू किया गया, देश में मुसलमानों के बीच एक डर देखने को मिल रहा है। आखिर मुसलमानों के बीच CAA को लेकर क्या डर है?

इंडिया टीवी-CNX के ओपिनियन पोल में 62 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सीएए लागू होने से बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा। 24 फीसदी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी को इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए शरणार्थियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। सरकार का कानून देश में लागू भी कर दिया गया है।

CAA पर केजरीवाल के वार पर बीजेपी पलटवार कर रही है. रवि शंकर प्रसाद ने कहा- केजरीवाल CAA पर झूठ फैला रहे है

Haryana Govt Floor Test: हरियाणा विधानसभा में आज होगा बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट... सीएम नायब सैनी(Nayab Singh Saini) 11 बजे करेंगे बहुमत साबित PM Modi On Nayab Singh Saini: नायब सैनी को पीएम मोदी ने दी बधाई..कहा- हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी नई टीम

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए CAA के विरोध में रैली करने वाली थीं लेकिन बुधवार सुबह यह घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री केवल प्रशासनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी CAA के मुद्दे पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े बयान जारी किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को पहले अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए।

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएए के मुद्दे पर कहा कि CAA सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि भाजपा धर्मों के बीच भेदभाव पैदा करना चाहती है।

केंद्र सरकार ने यह साफ किया कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है

नरेंद्र मोदी के विरोधी अब चुनाव लड़ने के लिए झूठ बोल रहे हैं। एक एक सीट के लिए झूठ बोल रहे हैं। मोदी का विरोधी जितना बड़ा है..वो उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। मोदी विरोधी खेमा कह रहा है..चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हिन्दू मुसलमान करती है। मगर इस बार के चुनाव में बिल्कुल उल्टा हो रहा है।

CAA का भारतीय नागरिकों से सरोकार नहीं हैं। इसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। ये कानून सिर्फ पड़ोसी देशों में जुल्मों की शिकार अल्पसंख्यकों की मदद के लिए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आने वाले हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों के लिए हैं।