देश भर में सरकार की तरफ से CAA कानून को लागू कर दिया गया है। इस कानून से पाकिस्तान, अफगनिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए शरणार्थियों को भारत की केंद्र सरकार बड़ी राहत देते हुए उन्हें भारतीय नागरिकता देगी। मगर कानून के लागू होते ही देश के कई हिस्सों में इसका विरोध किया गया। मुसलमानों का मानना है कि इस कानून के आ जाने उनकी नागरिकता पर खतरा बढ़ सकता है। CAA के लागू होने से मुसलमानों को डर क्यों है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी-CNX ने एक ओपिनियन पोल करके लोगों से इसका जवाब जानने की कोशिश की। आइए आपको बताते हैं कि ओपिनियन पोल में क्या जवाब मिला है।
देश में लागू हुए CAA से हिंदू संप्रदाय के लोग प्रभावित नहीं हैं। उन पर इस कानून का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है मगर इस मुद्दे पर वो भी अपनी एक मजबूत राय रखते हैं। हमने जनता और खास तौर पर हिंदू वोटर्स से सवाल पूछा कि, 'CAA क़ानून से मुसलमानों के डर का असली कारण क्या है?'
इस सवाल का जनता ने अपने-अपने मुताबिक जवाब दिया है। आपको बता दें कि 35% लोगों का मानना है कि इसके पीछे विपक्ष का दुष्प्रचार है। 21% लोगों ने अपने जवाब में कहा कि, CAA कानून को लेकर मुसलमानों में फैले डर का कारण मौलानाओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण हैं। वहीं 32% लोगों ने कहा कि इन्हें सरकार की मंशा पर संदेश हो रहा है तो 12% लोगों ने इस पर स्पष्ट जवाब नहीं देते हुए कहा कि, कुछ कह नहीं सकते हैं।
TMC, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टियां इस कानून का खुलेआम विरोध कर रही हैं। इंडिया टीवी-CNX के ओपिनियन पोल में जनता से दूसरा सवाल पूछा कि, 'एंटी CAA कैंपेन से किसे फायदा होगा?' ओपिनियन पोल में आए आंकड़ों से लगता है कि इस कानून का जितना विरोध होगा, भाजपा को उतना ही फायदा मिलेगा।
जनता ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी राय रखी। 61% लोगों ने बताया कि एंटी CAA कैंपेन से भाजपा को फायदा होगा। वहीं 21% लोगों को लगता है कि इसका फायदा तृणमूल को होगा। 7% लोगों ने बताया कि इस कैंपेन का फायदा कांग्रेस और लेफ्ट को मिलेगा और 3% लोगों ने बताया कि इसका फायदा AIMIM को मिल सकता है। वहीं 8% लोगों ने इस पर अपनी राय नहीं रखी और कहा कि, कुछ कह नहीं सकते हैं।
भारत सरकार की तरफ से CAA कानून लागू होने से क्या मुसलमानों को फिक्र हो रही है। हमने अपने ओपिनियन पोल में मुसलमानों से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए 65% मुस्लिम लोगों ने कहा कि हां, उन्हें इसके लागू होने से फिक्र हो रही है। वहीं 2% लोगों को इससे कोई फिक्र नहीं हो रही है। और 33% लोगों ने कहा कि, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब 33% लोग स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए।
भारत में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 को 11 मार्च से लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को सरकार नागरिकता देगी। इसका लाभ 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने वालों को ही मिलेगी। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। केंद्र ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया है।
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