उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बेघर महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला लिया है। अब मुस्लिम तीन तलाक पीड़िता, हलाला पीड़िता और विधवा औरतों को मुफ्त आवास दिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा जिन महिलाओं के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है और जो आर्थिक रूप से बेसहारा हैं, उन्हें वक्फ की संपत्तियों और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आवास की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है।
बयान में यह भी कहा गया कि वक्फ की संपत्तियों से मिलने वाले संसाधनों का लाभ उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिनके कल्याण के लिए वक्फ की व्यवस्था की गई है। गरीबों, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को उनका हक दिलाने की दिशा में ईमानदार प्रयास किया जाएगा।
वक्फ की जमीन पर जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा घर
शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास हर जिले में हजारों बीघा जमीन उपलब्ध है, जिसका उपयोग जरूरतमंद महिलाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''बोर्ड की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जाएगा। इसके बाद खाली कराई गई जमीनों और भवनों पर पीड़ित बेटियों और बहनों का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।''
पीड़िताओं को संबल प्रदान करेगी ये योजना
शम्स के मुताबिक मुस्लिम समाज में कई बार तीन तलाक के बाद पति दूसरा विवाह कर लेता है। जिसके बाद ऐसी बहनें और बेटियां दर्द और दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में यह योजना उन्हें संबल प्रदान करेगी। इस पहल के तहत सरकार का मकसद समाज की उन पीड़ित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सुरक्षित आशियाना देना है, जो तीन तलाक, हलाला और पति की मौत के बाद बेसहारा हो चुकी हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक सरकार ने UCC लागू कर तीन तकाल पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बाद भी समाज में बड़ी संख्या में इस तरह की पीड़ित महिलाएं हैं।
समाज कल्याण मंत्री खजानदास ने कहा कि अभी यह योजना प्रस्तावित है, वक्फ बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा।
वहीं, आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के महोबा में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई थी। यहां 7 महीने की गर्भवती महिला को मारपीट के बाद तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया।
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