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राफेल डील: PM मोदी और रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है कांग्रेस

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 23, 2018 02:29 pm IST, Updated : Jul 23, 2018 02:29 pm IST

राफेल डील को लेकर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला करने का मन बना लिया है।

Rahul Gandhi and Narendra Modi | PTI- India TV Hindi
Rahul Gandhi and Narendra Modi | PTI

नई दिल्ली: राफेल डील को लेकर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला करने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कांग्रेस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस बारे में बात करते हुए पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने कहा है कि भारत और फ्रांस के बीच 2008 में हुए करार में यह कहीं नहीं है कि विमान की कीमतों का खुलासा नहीं किया जा सकता।

‘राफेल सौदे की कीमतों को नहीं छुपा सकती सरकार’

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एके एंटनी ने कहा, ‘सरकार राफेल सौदे के कीमतों को छुपा नहीं सकती है क्योंकि कैग और लोक लेखा समिति द्वारा उनकी जांच होनी है। भारत-फ्रांस के बीच 2008 में हुए करार में यह कहीं नहीं है कि रक्षा सौदे से जुड़ी व्यावसायिक खरीदारी की कीमत का खुलासा नहीं किया जा सकता।’ आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ 20 जुलाई को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे खुद कहा था कि राफेल की कीमतों का खुलासा करने पर उनके देश को कोई आपत्ति नहीं है।

‘राहुल से फ्रांस के राष्ट्रपति ने कही थी यह बात’
इसी मसले पर बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, ‘संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही है कि वह बताए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने राफेल सौदे की कीमत के मामले में देश को गुमराह क्यों किया? फ्रांस की सरकार को राफेल विमानों की कीमत बताने पर कोई आपत्ति नहीं है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने राहुल गांधी से यह बात कही है।’ वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने राफेल सौदे पर संसद को गुमराह किया, यह विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला है।’

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