जम्मू: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे जम्मू कश्मीर में आगामी पंचायत एवं शहरी निकाय संस्था के चुनाव में हिस्सा लें। आपको बता दें कि राज्य की दो प्रमुख क्षेत्रीय पाटियों नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है, जिसके बाद गृह मंत्री ने यह अपील की है। इन दोनों पार्टियों ने कहा है कि वे चुनाव में इसलिए हिस्सा नहीं ले रही हैं क्योंकि केंद्र ने संविधान के ‘अनुच्छेद 35 ए’ पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
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सिंह जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैं सभी पार्टियों से अपील करना चाहता हूं कि वे राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लें। यह उन्हें जनता से संवाद का अवसर उपलब्ध कराएगा।’ वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार संविधान में ‘अनुच्छेद 35 ए’ को शामिल किया गया और इससे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार मिले। इस अनूच्छेद के तहत राज्य से बाहर के व्यक्ति से विवाह करने वाली महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। इस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और मामला अभी विचाराधीन है।
एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिये तमाम प्रयास कर रहा है और अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की अचानक यात्रा का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, ‘हमलोग पाकिस्तान के बर्ताव को नहीं बदल सकते। उसे (पाकिस्तान को) यह समझना होगा कि पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।’
इससे पहले सिंह ने यहां भारत-पाक सीमा के निकट बाड़ लगाने की 2 आधुनिक प्रायोगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ‘सीमा सुरक्षा हमारी सबसे शीर्ष प्राथमिकता है। मैं आज CIBMS (व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली) के तहत दो प्रायोगिक परियोजनाओं का उद्घाटन कर खुश हूं। हमने पहले ही सभी सीमाओं पर कुछ संवेदनशील क्षेत्रों और खाली स्थानों की पहचान कर ली है।’
सिंह ने कहा कि सरकार सीमा बुनियादी ढांचा को उन्नत करने की दिशा में कार्य कर रही है और सीमाई इलाकों में 600 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है तथा सैकड़ों सीमा चौकियों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा, ‘शुरू में CIBMS परियोजना सीमा पर भौतिक बाड़ में खाली स्थान को भरने के लिए लागू होगी। इसके बाद इस तकनीकी समाधान को समूची सीमा पर लागू किया जाएगा।’
