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श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने लोकसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने पार्टी पर 2024 के चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला की इस्तीफे की चुनौती के बाद दोनों के बीच वैचारिक मतभेद और गहरे हो गए हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला अपने ही सांसद आगा रुहुल्लाह पर भड़क उठे हैं। अब्दुल्ला ने आगा रुहुल्लाह से कहा है कि वह संसद से इस्तीफा दें और जनता से नया जनादेश मांगे। आइए जानते हैं पूरा मामला।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पंचायत और DDC चुनाव को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वह सही समय पर जवाब चुनाव आयोग को जवाब देगी। ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक विवाद बढ़ गया है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को निमंत्रण बेजा है। इसमें बताया गया है कि 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्ज देने की मांग की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से मांग की है कि वे जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए होने वाले प्रदर्शन में शामिल हो और इस मांग को अपना समर्थन दें।

J&K Statehood Restoration: जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को तेज करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दिल्ली कूच करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। NC ने इसे अपनी पहली राजनीतिक प्राथमिकता बताया है।

क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने की कगार पर है? ये सवाल जम्मू-कश्मीर की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। उमर अब्दुल्ला ने आगामी 3 जून को सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

जम्मू-कश्मीर में शराब की दुकानों को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। बारामूला के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पार्टी वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA बशीर वीरी ने विधानसभा में आरक्षण नीति पर रोते हुए गुहार लगाई कि अल्लाह के वास्ते, उनके बिल को पेश करने की इजाजत दी जाए। हालांकि, सदन ने बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी।

जम्मू-कश्मीर से जम्मू को अलग करने की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश की एकता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि विभाजन की मांग जम्मू के हित में नहीं है।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया है कि CM उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बदले में भाजपा के साथ गठबंधन करने को तैयार थे।

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों सांसदों ने सीएम पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है।

सज्जाद लोन ने एक बार फिर से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनसी ने बीजेपी को सात वोट गिफ्ट किए हैं।

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव में तीन सीटों पर जीत के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े किए हैं।

जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में क्रास वोटिंग भी हुई। इस कारण नेशनल कांफ्रेंस के 3 नेता और भाजपा के एक नेता ने चुनाव में जीत हासिल की।

जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। वहीं अब नतीजे सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने भाजपा और एनसी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है।

नगरोटा सीट बीजेपी के विधायक देविंदर सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई है। पिछले साल हुए चुनाव में एनसी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने यह सीट एनसी के लिए छोड़ दी है।

कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में बडगाम और नगरोटा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने की बात की और कहा कि इस बारे में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला करेगा। उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा सीट पर कांग्रेस को समर्थन देने का संकेत दिया है, लेकिन गठबंधन में कुछ मतभेद साफतौर पर नजर आ रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में लेने के फैसले पर राजनीतिक घमासान मच गया है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रहित में बताया, जबकि महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन जैसे विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था पर हमला करार दिया।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून को लेकर दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया गया।