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उमर अब्दुल्ला ने INDIA अलायंस से कर दी बड़ी मांग, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मांगा समर्थन

 Published : Jun 08, 2026 11:41 pm IST,  Updated : Jun 08, 2026 11:53 pm IST

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से मांग की है कि वे जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए होने वाले प्रदर्शन में शामिल हो और इस मांग को अपना समर्थन दें।

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। (फाइल फोटो) Image Source : PTI

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन से बड़ी मांग कर दी है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं का समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में INDIA अलायंस की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था।

प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता

नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने राजनीतिक दलों को उनके प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उमर अब्दुल्ला ने बैठक में जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की मांग का मुद्दा उठाया और उनकी पार्टी की ओर से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से अपील की कि जब वे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने आएंगे तो इस मुहिम में शामिल हों।

दिल्ली में होगा प्रदर्शन

आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला बीते लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मांग को लेकर अपने राजनीतिक अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आगामी मानसून सत्र के पहले दिन नयी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे और जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने और संवैधानिक गारंटी की मांग को रखेंगे।

क्या है पूरा विवाद?

आपको बता दें कि साल 2019 के अगस्त महीने में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर का विभाजन किया गया था और इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश सामने आए थे। 31 अक्टूबर 2019 से ये फैसला आधिकारिक तौर पर लागू हो गया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को भी निरस्त कर दिया था। (इनपुट: भाषा)

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