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Lok Sabha Elections 2024: एक्शन में आया चुनाव आयोग, 5 राज्यों में 8 डीएम और 12 एसपी का तबादला

लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में कई बड़े ट्रांसफर किए हैं।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Apr 02, 2024 18:00 IST, Updated : Apr 02, 2024 18:58 IST
Lok Sabha Elections 2024- India TV Hindi
Image Source : PTI Lok Sabha Elections 2024

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। आयोग ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए 5 राज्यों में 8 जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधिक्षकों (SP) का तबादला कर दिया है। ये तबादले बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और आंध्र प्रदेश में किए गए हैं। पहले खबर आई थी कि आयोग ने आंध्र प्रदेश में 3 कलेक्टर और 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। हालांकि, शाम होते-होते ये आंकड़ा बढ़ने लगा और आयोग ने 5 राज्यों में कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है।

ओडिशा सरकार के 8 अधिकारियों का तबादला

चुनाव आयोग ने मंगलवार को ओडिशा सरकार के दो जिलाधिकारियों, पांच पुलिस अधीक्षकों और एक पुलिस महानिरीक्षक समेत आठ अधिकारियों का तबादला करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने कटक और जगत सिंहपुर के डीएम, अंगुल, बेहरामपुर, खुर्दा और राउरकेला के एसपी और कटक के डीएसपी व आईजी सेंट्रल का तबादला किया है। अपने आदेश में कहा कि इन अधिकारियों का तबादला  गैर-चुनाव संबंधी पदों के लिए किया जाएगा। 

बिहार व अन्य राज्यों में भी तबादले

चुनाव आयोग ने बिहार के भोजपुर और नवादा जिले के डीएम व एसपी, झारखंड के देवघर जिले के एसपी का तबादला किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कृष्णा, अनंतपुरामु और तिरुपति जिले के डीएम को बदला गया है। इसके अलावा प्रकाशम, पालनाडु, चित्तुर, अनंतपुरामु और नेल्लोर के एसपी का तबादला किया है। इसके अलावा गुंटूर के आईजीपी का भी तबादला किया गया है। 

कोई चुनावी ड्यूटी नहीं मिलेगी

अधिकारियों के ट्रांसफर का ये फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियमित समीक्षा बैठक में किया गया है। आयोग के निर्देश के तहत सभी स्थानांतरित अधिकारियों को उन्हें अपना काम जूनियर अधिकारियों को सौंपने के लिए कहा गया है। इन अधिकारियों को आम चुनाव 2024 के पूरा होने तक कोई चुनावी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। संबंधित राज्य सरकारों को आयोग को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नामों का एक पैनल भेजने का निर्देश भी दिया गया है।

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