CBSE ने 12वीं और 9वीं कक्षा के पाठयक्रम में 30% कटौती की

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 9वीं और 12वीं कक्षा के पाठयक्रम को घटाने का फैसला हुआ है। मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को बताया कि पाठयक्रम को 30 प्रतिशत कम करने का फैसला किया गया है

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 07, 2020 19:20 IST
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Image Source : PTI cbse boards 2020

नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी के कारण छात्रों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, सीबीएसई उसकी भरपाई की कोशिश में है। पढ़ाई में हुए इस नुकसान के मद्देनजर छात्रों के दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 9वीं और 12वीं कक्षा के पाठयक्रम को घटाने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को बताया कि पाठयक्रम को 30 प्रतिशत कम करने का फैसला किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद से इस बात की जानकारी दी है।HRD मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "देश और दुनिया में पनपे हालातों के मद्देनजर CBSE को पाठ्यक्रम को संशोधित करने और कक्षा  9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कोर्स के दबाव को कम करने की सलाह दी गई थी। "

CBSE ने जारी किया रिवाइज सिलेबस का नोटिफिकेशन

एचआरडी मंत्री की घोषणा के बाद सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के एकडेमिक सिलेबस 2020-2021 को रिवाइज करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि Covid-19 व लॉकडाउन के चलते छात्रों की शिक्षा का काफी नुकसान हुई है। क्लासरूम स्टडी बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए और मुख्य विषयों को कोर्स में रखते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को तर्कसंगत बनाया गया है। 

सीबीएसई ने कहा कि सभी स्कूलों के प्रमुख और शिक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि जो टॉपिक सिलेबस से हटाए गए हैं, वह भी आवश्यकता पड़ने पर स्टूडेंट्स को बताएं और समझाएं। हालांकि हटाए गए टॉपिक इंटरनल असेसमेंट और वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का हिस्सा नहीं होंगे। इंटरनल असेसमेंट और वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में हटाए गए टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

वहीं, हाल ही में काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने भी अगले एकेडमिक सेशन में 10वीं- 12वीं के सभी प्रमुख विषयों के सिलेबस को 25 फीसदी तक कम करने की घोषणा की थी। इस बारे में बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि, "मौजूदा सत्र 2020-21 के दौरान अनुदेशात्मक घंटों में होने वाले नुकसान के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।"

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