इंदौर। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहां ब्रिक्स देशों के मंत्रियों का जमावड़ा लगा है। भारत की अध्यक्षता में हो रही ब्रिक्स देशों की ये मीटिंग शुरू हो रही है और खाद्य सुरक्षा एवं छोटे किसानों पर हुई चर्चा। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'छोटे किसान, महिलाएं और युवा: भोजन का भविष्य सुरक्षित करना' विषय पर बातचीत के सत्र की अगुवाई की।
क्या बोले केंद्रीय कृषि मंत्री?
बैठक शुरू होने से पहले चौहान ने संवाददाताओं से कहा, 'भारत, लोकतंत्र की जननी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि शनिवार को बैठक संपन्न होने और संयुक्त घोषणापत्र जारी होने तक भारत की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण नतीजे हासिल होंगे।' उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में खेती में महिलाओं और युवाओं की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, '' भारत और दुनिया के कई देशों में परंपरागत रूप से खेती में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। हम खेती में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर विचार करेंगे।'
भारत में 86 प्रतिशत हैं छोटे किसान
चौहान ने कहा कि जब युवा खेती से कटता है, तो दूसरे व्यवसाय उसे आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा, 'ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों का मानना है कि युवा अगर नयी प्रौद्योगिकियों व नवाचार अपनाते हुए खेती की तरफ बढ़ेंगे, तो अन्न के भंडार और भरेंगे। इससे हम दुनिया की खाद्य सुरक्षा मजबूत कर पाएंगे और जनता को पोषणयुक्त आहार भी दे पाएंगे।' उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के हितों का विषय बैठक में सबसे प्रमुख है। चौहान ने कहा, 'भारत में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं। ब्रिक्स देशों में 70 प्रतिशत छोटे किसान हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है।' उन्होंने कहा कि छोटे किसान कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। कृषि मंत्री ने कहा, 'हम बैठक में चर्चा करेंगे कि छोटे किसान कैसे सशक्त हों और उनका जीवनस्तर कैसे बेहतर हो।' मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले, इंदौर में ब्रिक्स के कृषि कार्य समूह के तहत अधिकारियों की तीन दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार को संपन्न हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि पांच दिवसीय बैठक में बनी सहमति के आधार पर शनिवार को ब्रिक्स का 'इंदौर घोषणापत्र' जारी किया जाएगा। ब्रिक्स के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं।
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