महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर मचे घमासान के बीच एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में लोकायुक्त के गठन का ऐलान किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने लोकपाल की तर्ज पर राज्य में लोकायुक्त शुरू करने की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। इसे लेकर लेकर एक बार फिर देवेंद्र फणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल किसी खास मकसद को ध्यान में रखकर नहीं ला रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को भी इस बिल के दायरे में रखा है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त कानून को हमने इतने स्वतंत्र रूप से तैयार किया है कि किसी भी व्यक्ति को इसका दुरुपयोग करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ईडी और सीबीआई का कभी दुरुपयोग नहीं किया गया।
'अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे'
इससे एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कैबिनेट की बैठक में हमने अहम फैसले लिए हैं। हमने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, "अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि लोकपाल के तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त हो। हमने अन्ना हजारे के साथ मिलकर पिछली सरकार में कमेटी बनाई थी, उस अन्ना समिति की रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर कर नया लोकायुक्त बनाने के फैसले को मंत्रीमंडल में मंजूरी दे दी है।" फडणवीस ने कहा, "इस सत्र में बिल लाएंगे। मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाएंगे। एंटी करप्शन एक्ट को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। लोकायुक्त पांच लोगों की टीम रहेगी। इसमें पूर्व जजेज होंगे।"
'पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे'
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि यह फैसला राज्य के लोगों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि नए लोकायुक्त कानून को तैयार करने का मसौदा मंत्रिमंडल की ओर से पारित किया गया है और अब हम इसे सदन के समक्ष पेश करेंगे। पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर तक
गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू हो गया है। यह सत्र 30 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद, किसान आत्महत्या, भारी बारिश, राज्य से पारित परियोजनाओं को लेकर दिए गए बयानों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं, महाराष्ट्र सरकार इस विधानसभा सत्र में लोकायुक्त बिल भी लेकर आएगी।
