मुंबई. ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट के खुलासे पर अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी सरकार की सफाई भी आई है। उद्धव सरकार ने दावा किया है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग से उसका कोई लेना-देना नहीं है। महाविकास आघाडी सरकार में शामिल एनसीपी ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में जिन नामों का जिक्र है, उनमें से 80 फीसदी अफसरों के ट्रांसफर ही नहीं हुए। एनसीपी के मुताबिक जो 20 फीसदी ट्रांसफर हुए, उनके नामों की सिफारिश भी खुद तत्कालीन डीजीपी सुबोध जायसवाल ने की थी।
महाराष्ट्र में ट्रांसफर-पोस्टिंग रैकेट पर जो कथित सीक्रेट दस्तावेज सामने आया है, उसमें उन दलालों के नाम हैं जो ट्रांसफर-पोस्टिंग के खेल में शामिल थे। IPS अफसर रश्मि शुक्ला और इंटेलिजेंस विभाग की इन चिट्ठियों के जरिए बीजेपी ने दावा किया है कि दलाल बड़े-बड़े नेताओं के संपर्क में थे और मोटी रकम लेकर पुलिसवालों की पोस्टिंग करा रहे थे।
सीक्रेट दस्तावेज में 29 पुलिसवालों के नाम हैं, जिन्होंने दलालों से संपर्क किया था। सीक्रेट दस्तावेज के मुताबिक, 14 पुलिस वाले ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी करंट पोस्टिंग की डिटेल दी थी। 15 पुलिस अफसर ऐसे हैं, जिन्होंने दलालों को ये बताया कि हमें नया ट्रांसफर कहां चाहिए।
बीजेपी ने जो गोपनीय चिट्ठी जारी की है, उसमें एक ऐसा खुलासा है जिससे ठाकरे सरकार हिल जाएगी। इस चिट्ठी के पेज नंबर 6 में दलाल संतोष जगताप का ज़िक्र है। बीजेपी का दावा है कि संतोष जगताप डीसीपी सचिन पाटिल का ट्रांसफर करवाने के लिए आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख और अजित पवार से मिला। अजित पवार के कहने पर जगताप बाद में शरद पवार से मिला। जगताप ने डीसीपी सचिन पाटिल से कहा कि उसके सामने पवार ने उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप मैसेज किया, उनका ट्रांसफर हो जाएगा। हम यहां ये साफ कर दें कि बीजेपी ने ये चिट्ठी जारी कर ठाकरे सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं।
