नई सरकार के गठन से पहले महाराष्ट्र को मिले 1595 करोड़ रुपये, जानें वर्ल्ड बैंक ने क्यों दिया लोन, कहां होगा इस्तेमाल

विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 188.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1595 करोड़ रुपये) का लोन मंजूर कर दिया है। एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया कि इस लोन का इस्तेमाल विशेष रूप से पिछड़े जिलों में विकास कार्य के लिए किया जाएगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि 188.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में विकास के लिए किया जाएगा। इसमें पिछड़े जिलों में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, जिला स्तर पर प्लानिंग करना और विकास के लिए बनाई गई रणनीतियों पर अमल करना शामिल है। 

निवेश बढ़ने से राज्य के पिछड़े जिलों का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन जिलों में विकास के लिए जरूरी डेटा जुटाने और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए लोन के पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे व्यवसायों के लिए ई-सरकारी सेवाओं में सुधार होगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी। विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में तेजी से बदलाव आने की उम्मीद है।

कैसे होगा निवेश?

विश्व बैंक में भारत के निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा "इस प्रोग्राम के जरिए अलग-अलग संस्थाओं में सोच समझकर निवेश किया जाएगा और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय किया जाएगा। इससे वास्तविक हालातों के अनुरूप प्लानिंग की जा सकेगी और उसी आधार पर नीतियां बनाई जाएंगी। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का इंटरफेस बेहतर होगा और लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी। ये सभी उपाय खास तौर पर पिछड़े जिलों में बड़े पैमाने पर विकास करने के लिए किए जा रहे हैं।"

टारगेट पूरा करने वाले जिलों को मिलेगा अवॉर्ड

यह अभियान राज्य विकास में बेहतर समन्वय, एकीकरण, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि के प्रसार के लिए महा डाटाबैंक सहित डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर का निर्माण करके सार्वजनिक डेटा के मूल्य को अनलॉक करेगा। इस डेटा का उपयोग लैंगिक असमानताओं सहित प्रमुख विकास अंतरालों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। "यह अभियान एक प्रोत्साहन ढांचा स्थापित करता है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले जिलों को वार्षिक वित्तीय पुरस्कार प्रदान करेगा। 

MAITRI और RTS पोर्टल होंगे मजबूत

परियोजना के लिए टास्क टीम लीडर नेहा गुप्ता और थॉमस डेनियलविट्ज़ ने कहा कि यह अभियान निजी क्षेत्र की समय पर सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए ऑनलाइन सेवा वितरण पोर्टल MAITRI 2.0 (निजी क्षेत्र को सेवाओं के लिए) और RTS पोर्टल (सभी सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है) को भी मजबूत करेगा।" मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) से 188.28 मिलियन अमरीकी डालर के लोन की अंतिम परिपक्वता 15 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। (इनपुट- पीटीआई)