Friday, April 26, 2024
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इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में दिखेगा Tata का दम, कंपनी ने कारों की बिक्री को लेकर कर दी ये बड़ी ​भविष्यवाणी

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। टाटा जैसी कंपनी ने खुद को इलेक्ट्रिक अवतार में बदलते हुए पांस साल में 100 प्रतिशत से अधिक की ग्रोथ हासिल की है।

Sachin Chaturvedi Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: August 12, 2023 12:46 IST
Tata Motors- India TV Paisa
Photo:FILE Tata Motors

देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अपनी बड़ी प्लानिंग की घोषणा कर दी है। भारत में छोटी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में सबसे आगे चल रही इस कंपनी को इस दशक के अंत तक 10 लाख कारों की बिक्री करने की उम्मीद है। कंपनी ने बताया कि पांच साल पहले जहां वह 100 से भी कम इलेक्ट्रिक कारें बचे रही थी, यह संख्या आज बढ़कर 9000 के भी पार निकल गई है। टाटा मोटर्स के अनुसार उसका करीब 15 रिवेन्यू इलेक्ट्रिक वाहनों से मिल रहा है। 

दशक के अंत तक टाटा बेचेगी 10 लाख कारें

टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को कहा कि इस दशक के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की सालाना बिक्री का आंकड़ा 10 लाख इकाई को पार कर सकता है। कंपनी को इस दौरान अपनी कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है। देश की प्रमुख वाहन कंपनी वर्तमान में तिमाही आधार पर अपनी कुल बिक्री का 14-15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों से प्राप्त करती है। कंपनी ने एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। 

5 साल में 100 प्रतिशत की ग्रोथ

टाटा मोटर्स पैसेंजर वेहिकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, पांच साल पहले इलेक्ट्रिक वाहन प्रति माह महज 90 इकाई बिकते थे। आज ये प्रति माह 8,500 से 9,500 इकाई पर पहुंच चुके हैं, जो लगभग 100 गुना है। पांच साल पहले उद्योग ने लगभग 2,000 कारें बेची थीं और हम इस वर्ष पहले से ही एक लाख से अधिक इकाइयों की वार्षिक दर के बारे में बात कर रहे हैं, जो 50 गुना वृद्धि है। चंद्रा ने कहा कि अगले पांच साल में यह कम से कम-से-कम 10 गुना होकर 10 लाख इकाई के करीब क्यों नहीं होना चाहिए, यही मैं कहूंगा कि यह भारतीय उपभोक्ताओं और देश के लिए एक रोमांचक समय होगा क्योंकि इस दृष्टिकोण को साकार किया जा सकता है, जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था।

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