नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत इलाज के लिए 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन इस योजना के तहत बजट में सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। बजट पेश होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने शाम को जो प्रेस वार्ता रखी थी उसमें यह जानकारी दी गई है।
हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा गया है कि जो 2000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है वह शुरुआती तौर पर है, बाद में इस योजन के तहत आबंटन बढ़ाया जाएगा और पहली अप्रैल 2018 से देश में यह योजना लागू कर दी जाएगी।
प्रेस वार्ता के दौरान वित्त मंत्री के साथ आए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि योजना का पूरा खाका अभी बनकर तैयार नहीं है, इसपर तेजी से काम हो रहा है, इस योजना के तहत कैशलेस तरीके से पेमेंट होगी या फिर किसी दूसरे तरीके से पेमेंट की जाएगी, इसपर भी योजना बनना अभी बाकी है। योजना को किसी इंश्योंरेंस कंपनी के जरिए अमलीजामा पहनाया जाएगा या किसी ट्रस्ट के जरिए, इसपर भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
