मोदी सरकार का वादा मुफ्त मिलेगा स्मार्टफोन और लैपटॉप, किसानों को कराई जाएगी विदेश यात्रा

नई दिल्‍ली। कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को अपना घोषणा-पत्र जारी किया। इसमें राज्‍य की गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन और स्नातक में दाखिला लेने वाले छात्रों को लैपटॉप फ्री में देने का वादा किया गया है। इतना ही नहीं राज्‍य के किसानों को चीन व इजरायल घुमाने का वादा भी किया गया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हमारे घोषणा-पत्र का उद्देश्य कर्नाटक की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है। हमने अपना घोषणा-पत्र किसानों, महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्ग की भलाई को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन दिया जाएगा तथा स्नातक में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को लैपटॉप आवंटित किया जाएगा। घोषणा-पत्र के अनुसार, कृषि की सर्वश्रेष्ठ तकनीक का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक हजार किसानों को मुख्यमंत्री कृषि फेलोशिप योजना के तहत चीन और इजरायल जैसे देशों की यात्रा कराई जाएगी।

घोषणा पत्र की अन्‍य घोषणाएं इस प्रकार हैं:

• राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से लिए गए एक लाख रुपए तक के कृषि ऋण को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही माफ किया जाएगा।
• 10,000 रुपए के प्रत्यक्ष आय सहयोग के तहत बंजर भूमि के 20 लाख छोटे और मामूली किसानों की सहायता की जाएगी।
• पार्टी, किसानों के लिए कृषि उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना सुनिश्चित करेगी।
• उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता के समय किसानों की सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रायथा बंधु मार्केट इटरवेंशन फंड बनाया जाएगा।
• रायथा बंधु छात्रवृत्ति योजना के तहत किसानों के बच्चों को कृषि या इससे संबंधित पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
• राज्यभर में महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी समितियां स्थापित करने तथा जिला या उपजिला मुख्यालयों पर महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री करने के लिए स्त्री उन्नति कोष से 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करेगी।
• पार्टी राज्य भर में 300 से ज्यादा 'अन्नपूर्णा कैंटीन' खोलेगी। इसके तहत सभी 30 जिला मुख्यालयों पर तीन और उपजिला मुख्यालय (तालुक) पर एक अन्नपूर्णा कैंटीन खोली जाएगी।
• अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 6,500 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की गई है।
• गरीब लड़कियों और महिलाओं को सैनीटरी पैड निशुल्क तथा अन्य के लिए एक रुपए के टोकन मूल्य पर उपलब्ध कराने, गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए 25,000 रुपए के साथ तीन ग्राम की सोने की थाली (यज्ञोपवीत) देने की घोषणा की गई है।