Central govt employees and pensioners set to get yet another dearness allowance hike
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। उनके हाथ में हाथों में आने वाली वेतन और पेंशन की राशि में जल्द ही इजाफा हो सकता है। अभी मार्च में ही वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक और बेस ईयर में परिवर्तन करने जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।
श्रम मंत्रालय औद्योगिक कर्मचारियों के लिए एक नई श्रृंखला के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर काम कर रही है। इसी के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। महंगाई भत्ते के जरिए देश के सरकारी, पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवनयापन की लागत समायोजित की जाती है।
महंगाई भत्ता यानी DA की गणना कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के खास प्रतिशत के आधार पर की जाती है ताकि उनपर महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके।
इकॉनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले लेबर ब्यूरो ने बेस ईयर 2016 के साथ ही नए CPI-IW को अंतिम रूप दिया है। ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि हर छह साल बाद बेस ईयर की समीक्षा की जाएगी ताकि जीवनयापन के खर्च में हुए बदलाव के अनुसार जल्द से जल्द परिवर्तन किया जा सके। वर्तमान CPI-IW का बेस ईयर 2001 है।
सरकार के इस कदम से लगभग 1.10 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। पिछली बार, बेस ईयर में छठे वेतन आयोग ने 2006 में परिवर्तन किया था और इसे 1982 से 2001 किया था।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल मार्च में महंगाई भत्ता 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया था जो लनवरी 2018 से लागू किया गया। इससे 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था।
