Highlights
- केंद्र द्वारा जुटाए गए कर का 41% हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों को दिया जाता है
- केंद्र ने 4 नवंबर को डीजल में 10 रुपये और पेट्रोल पर पांच रुपये की कटौती की
नयी दिल्ली। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की कटौती का पूरा बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी। वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने सोमवार को संवाददाताओ को यह जानकारी दी। केंद्र ने चार नवंबर को डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी।
सोमनाथन ने कहा, ‘‘उत्पाद शुल्क में 10 और पांच रुपये प्रति लीटर की कटौती का पूरा बोझ केंद्र वहन करेगा। इससे राज्यों को कर वितरण में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।’’ उन्होंने कहा कि इस कटौती से राज्यों को कर राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा। अभी केंद्र द्वारा जुटाए गए कर का 41 प्रतिशत हिस्सा 14 किस्तों में राज्यों को दिया जाता है।
केंद्र राज्यों को देगा 95,082 करोड़ रुपये राशि
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ाने में मदद करने को केंद्र इस महीने कर हिस्से के तौर पर उन्हें 95,082 करोड़ रुपये की राशि जारी करेगा, जिसमें एक अग्रिम किस्त भी शामिल होगी। सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं वित्त मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को बताया कि संकलित कर राजस्व में हिस्सेदारी के तौर पर राज्यों को केंद्र से दी जाने वाली राशि इस बार दोगुनी होगी।
