नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उपभोक्ता सरंक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सरकार एक नया कानून बना रही है। पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मोदी ने कहा, उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आज हम व्यापार के तरीके और देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं। प्रस्तावित कानून में उपभोक्ता सशक्तिकरण पर कहीं अधिक जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कठोर प्रावधान किए गए हैं। त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई के लिए आधिकारिक शक्तियों के साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार का गठन किया जाएगा।
सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 के स्थान पर नया कानून लेकर आ रही है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों को आत्मसात किया जा रहा है। हाल ही में देश में लागू की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था को उन्होंने देश को एक नई कारोबारी संस्कृति में ढालने वाली व्यवस्था बताया और कहा कि इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका परिणाम कीमतों में कमी के तौर पर सामने आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार 2022 तक सबको आवास सुनिश्चित कराने के लिए काम कर रही है।
