नई दिल्ली: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए 36,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का फैसला किया है। पूर्व में इस बारे में जारी ‘कैलेंडर’ के अनुसार सरकारी बांडों के जरिए कर्ज की आखिरी किस्त 8 मार्च, 2019 तक जुटाई जाएगी। हालांकि, सरकार ने दो किस्तों में 11 से 15 मार्च और 18 से 22 मार्च के दौरान 18,000-18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने का फैसला किया है।
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संस्थागत और खुदरा निवेशकों को अपनी निवेश योजना दक्षता बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता के लिए रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श में वित्त वर्ष की शेष अवधि चार फरवरी से 31 मार्च तक के लिए एक सांकेतिक कैलेंडर तैयार किया गया है।
इसमें कहा गया है कि पूर्व की तरह सरकार के पास एक कैलेंडर में संशोधन लाने की सुविधा रहेगी। यह बदलाव अधिसूचित राशि, जारी करने और परिपक्वता की अवधि के बारे में होगा।
